⁠ 
शनिवार, एप्रिल 27, 2024

जळगावच्या लाखो तरुणांना बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर नेण्याचे पाप कुणाचे?

जळगाव लाईव्ह न्यूज । डॉ. युवराज परदेशी । जळगाव जिल्ह्यातील उद्योग किंवा जळगाव एमआयडीसीचा जेंव्हा विषय निघतो तेंव्हा,
जळगावचे हजारो तरुण-तरुणी रोजगारासाठी पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद येथे का स्थलांतरित झाले?
नाशिक व औरंगाबाद प्रमाणे जळगाव एमआयडीसी का डेव्हलप झाली नाही?
जळगाव जिल्ह्यात मोठे उद्योग आले नाही का त्यांना येवू दिलं नाही?
जळगाव एमआयडीसीला मरणासन्न अवस्थेत आणण्यात दोष कुणाचा?
विमानतळ, रस्त्यांचे जाळे झाल्यानंतरही नॅचरल ग्रोथचा निकष जळगावला लागू होत नाहीए?

यासारखे अनेक प्रश्‍न जळगाव जिल्ह्यातील लाखों तरुण तरुणींना पडतात. अर्थात हा विषय आजचा नाही तर गेल्या १५-२० वर्षांपासून यावर चर्चा सुरु आहे. मात्र अचूक उत्तर आजतोवर मिळालेले नाही. मुळात या विषयाला अनेक कांगोरे आहेत. यातील राजकीय भाग वगळून या विषयाचे मंथन केल्यास काही ना काही हाती नक्कीच लागू शकते. कारण या विषयावर चर्चा सुरु केल्यावर जिल्ह्यातील एक बड्या राजकीय नेत्याने व एका बड्या उद्योग समुहाने जिल्ह्यात मोठे उद्योग येवू दिले नाहीत, असा आरोप सातत्याने होत आला आहे. हा आरोप खरा की खोटा याच्या भांडणात होणार्‍या राजकाणामुळे मुख्य मुद्दा बाजूला पडतो. मुळात पुणे, औरंगाबाद, नाशिक येथे उद्योग वाढत गेले म्हणून ती शहरे विकसित झाली. तसे जळगावला का झाले नाही? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. आज जळगावला उद्योग न आल्याने येथील हजारो तरुणांनी नोकरीच्या शोधात घरदार सोडून पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांची वाट धरली, हेच कटू सत्य कुणीच नाकारु शकणार नाही.

एकेकाळी जळगावला सुवर्णनगरी, डाळ नगरी, प्लॅस्टिक नगरी अशी अनेक नावांची विशेषणे लावली जायची. त्याचं कारण म्हणजे जळगाव जिल्ह्यात डाळ मिल, प्लॅस्टिक किंवा चटई कंपन्या, तेल निर्मिती कंपन्या, कृषी निगडीत उद्योग, इंजिनिअरिंग वर्कशॉप्स, केमिकल कंपन्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. जळगाव एमआयडीसी ६३२ हेक्टर क्षेत्रफळावर विस्तारलेली आहे, मात्र आजच्या घडीला जळगाव एमआयडीसीमधील (Jalgaon MIDC) सुमारे ४० टक्के उद्योग बंद पडले आहेत. जे २५०० उद्योग सुरु आहेत त्यापैकी ५० टक्के उद्योग अडचणीत आहेत. कोरोनामुळे अनेक उद्योग अडचणीत आले आहे, असे म्हटले जाते, काही प्रमाणात ते खरे देखील आहे मात्र कोरोनाचा जन्म दोन वर्षांपूर्वीचा आहे, त्याआधी कुठे जळगाव एमआयडीसीची भरभराट होती? याचे प्रामाणिक मुल्यमापन केले पाहिजे.

भारत फोर्स व बजाज ऑटोचे प्रकल्प येणार होते पण…
जळगावमध्ये जैन उद्योग समुह (Jain Irrigation Jalgaon), रेमंड (Raymond Jalgaon), सुप्रीम (Supreme Industries Jalgaon), स्पेक्ट्रम (Spectrum Jalgaon), एफबीएमएलसारखे मोजकेच मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. ज्यांच्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते, ही जमेची बाजू असली तरी केवळ एवढ्याशा उद्योगांनी भागणार नाही. अन्य मोठे उद्योग सुरु झाले पाहिजेत. मात्र आजपर्यंत तसे झालेले नाही, इतिहासाची पाने उलगडल्यास लक्षात येते की, जळगावला भारत फोर्स कंपनी (Bharat Force in Jalgoan) येणार होती. त्यांनी सध्याच्या विमानतळाजवळील (Jalgaon Airport) सुमारे १०० एकर जागा देखील खरेदी केली होती. मात्र ती कंपनी आली नाही, आता कंपनीची जागा हळूहळू विकण्यात येत आहे. यासह सध्या औरंगाबादच्या वाळूंजमधील बजाज ऑटोचा प्लांट जळगाव येथे प्रस्तावित होता मात्र तो देखील जळगावला आला नाही. ही तर दोन मोठी उदाहरणे आहेत, असे कितीतरी प्रकल्प जळगावला सुरु झाले असते मात्र ते जळगावला आले नाही किंवा येवू दिले नाहीत.

चटई आणि डाळ उद्योगही संकटात
कधीकाळी जळगावातील चटई उद्योग प्रसिध्द (Mat Business Jalgaon) होता. पाइप, ठिबकच्या उद्योगाप्रमाणेच या उद्योगाला कधीकाळी मोठे वैभव होते. साधारण दशकापूर्वी येथील औद्योगिक वसाहत परिसरात चटई उत्पादन घेणारे दोनशेपेक्षा अधिक युनिट कार्यरत होते. जळगावची चटई प्रसिध्द असल्याने देशांतर्गत नव्हे तर विदेशातही चटईची निर्यात व्हायची. मात्र, कालांतराने या उद्योगासमोर वारंवार येणार्‍या अडचणींच्या पार्श्‍वभूमीवर टप्प्याटप्प्याने हे युनिट बंद होत गेले. सध्या एमआयडीसीत चटई उत्पादनाची दीडशेवर युनिट अस्तित्वात आहेत. गत दोन वर्षात कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे बसलेला फटका, कामगारांचा तुटवडा आणि कच्च्या मालातील मोठी दरवाढ आदी संकटांचे दिव्य पार करत काही मोजकेच युनिट सुरु आहेत. डाळ निर्यातीत जिल्हा आघाडीवर आहे. काही वर्षांपूर्वी या जळगाव जिल्ह्यात हा उद्योग समृद्ध होता. जवळपास दोनशे प्रक्रिया उद्योग होते, ते औद्योगिक पीछेहाटीमुळे ८० ते ९० वर आले. यातच कोरोनाचे संकट व लॉकडाउनमुळे डाळ उद्योगाची चाके मंदावली आहेत.

राज्यातील पहिली इंडस्ट्रियल टाऊनशिप जळगावला होणार होती
जळगाव शहराचा औद्योगिक विकास करण्याच्या हेतूने राज्यातील पहिली इंडस्ट्रिरल टाऊनशिप जळगाव औद्योगिक वसाहतीत स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, नंतर मनपाने घेतलेली विरोधातील भूमिका आणि राज्य सरकार पातळीवरील उदासिनता यामुळे ही टाऊनशिप झाली नाही. इंटस्ट्रियल टाऊनशिप व्हावी म्हणून प्रथम जळगाव मनपाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते, नंतर करांचे उत्पन्न कमी होईल म्हणून घूमजाव करीत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा ठराव रद्द केला. यामुळे अनेक बाहेरचे उद्योग जळगावमध्ये आलेच नाहीत. आजही जळगावमध्ये जे उद्योग सुरु आहेत. त्यापैकी बहुतांश उद्योग स्थानिक तरुणांनी सुरु केलेले आहेत. सध्यस्थितीत जळगाव एमआयडीसीत डाळ प्रक्रिया, तेल निर्मिती कंपन्या, कृषिवर आधारित पीव्हीसी पाइप, ठिबकच्या नळ्या व चटई उत्पादन घेणार्‍या कंपन्यांची संख्या अधिक आहे. केमिकल्सचे चार-पाच प्लँट आहेत.

या आहेत प्रमुख अडचणी
उद्योजक अरुण बोरोले (Arun Borole Jalgaon) यांनी या विषयावर बोलतांना काही मुद्यांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, जळगाव एमआयडीसीतील अनेक उद्योगांना समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्याची सुरुवात मुलभूत सुविधांपासून सुरुवात होते. प्रामुख्याने बोलायचे म्हटल्यास, टॅक्सेशनचा मोठा प्रॉब्लेम आहे. येथे दोन प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कर वसूली करतात. मनपा मालमत्ता कर वसूल करते (काहीही न करता) आणि दुसरे म्हणजे, एमआयडीसी सर्व्हिस टॅक्स वसूल करते. मात्र उद्योजक व उद्योगांना सुविधा मिळता का? हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. येथे नवीन उद्योगांना जागा मिळत नाही. एमआयडीसीतील सर्व भूखंड आरक्षित केले आहेत. त्यातील बहुतांश उद्योग बंद पडले आहेत. काही भूखंडांवर उद्योगच सुरू करण्यात आले नाहीत. अजूनही उद्योजकांना मंजूर झालेले प्लॉट मिळालेले नाहीत. त्यामुळे उद्योग उभारण्याची इच्छा असताना अनेकांना या उदासीन धोरणाचा फटका बसतो. पोषक वातावरण, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे जळगाव एमआयडीसीचा विकास रखडला आहे. उद्योगांच्या विकासासाठी सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत स्थानिक प्रशासनासह राज्य सरकारची उदासीन मनोवृत्तीही आतापर्यंत नडत आली आहे.

हे देखील वाचा : जळगावच्या तरुणाईची पाऊले पुणे, मुंबई, नाशिकला का वळताय!

जळगावची केळी आणि कापूस प्रसिध्द पण उद्योग कुठेय?
जळगाव जिल्ह्याची केळी आणि कापूस प्रसिध्द आहे. दोघांना केवळ देशातच नव्हे तर परदेशातही मोठी मागणी असते. मात्र दोन्हींशी निगडीत एकही मोठा उद्योग जळगावला नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागेल. केळीचे चिप्स केवळ महामार्गालगत बसलेल्या शेतकर्‍यांपुरता मर्यादित आहेत. हे कटू जरी असले तरी ते नाकारुन चालणार नाही. केळीपासून वाईन तयार करण्याच्या प्रकल्पाची केवळ चर्चा होते मात्र अंमलबजावणी कधी होईल? हे सांगता येणार नाही. कापसाबाबतही तीच परिस्थिती आहे. जळगाव जिल्हा कापूस उत्पादनात अग्रेसर असल्याने येथे जिनिंग- प्रेसिंग कंपन्यांची संख्याही मोठी आहे. जामनेर, शेंदुर्णी, पहूर, पाचोरा, भडगाव, धरणगाव आदी ठिकाणी जिनिंगची संख्या चांगली आहे. मात्र कापसाशी निगडीत येथे एकही मोठा प्रकल्प नाही. अधूनमधून क्‍लस्टरची चर्चा रंगत असते, तेवढेच एक समाधान!

नॅचरल ग्रोथ होण्याची अपेक्षा
जळगाव जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे. येथून महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांसह मध्यप्रदेश, गुजरात या राज्यांशी चागंली कनेक्टेव्हीटी आहे. शिवाय येथे आधीपासून रेल्वेचे मोठे जाळे होतेच आता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरींमुळे चौपदरीकरण होवून रस्त्यांचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. बहुप्रतिक्षित विमानतळ देखील सुरु झाले आहे. यामुळे आता कुणी फारसे प्रयत्न केले नाही तरी नॅचरल ग्रोथच्या निकषानुसार जळगावमध्ये नवीन उद्योग येतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र ते देखील होतांना दिसत नाही. जळगावमध्ये अनेक उच्च शिक्षित तरुण आहेत. त्यांना ना इलाजाने घरदार सोडून दुसर्‍या शहरांमध्ये जावे लागत आहे. हे थांबवायचे असेल तर येथे रोजगार वाढलेच पाहिजे…

हे देखील वाचा : जळगावकरांना सुरेशदादांची आठवण पुन्हा येतेय; व्यक्तीप्रेम नव्हे शहराच्या विकासाशी आहे थेट संबंध…