जळगाव लाईव्ह न्यूज | ११ सप्टेंबर २०२३ | जी २० शिखर परिषदेच्या निमित्तानं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर त्यांच्या पदाचा उल्लेख ‘प्रेसिडंट ऑफ इंडिया’ ऐवजी ‘प्रेसिडंट ऑफ भारत’ करण्यात आल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. मोदी सरकार देशाचं नाव बदलणार असल्याची चर्चा सुरू झाली असून त्यावर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र इंडियाचे ‘भारत’ नाव करण्यासाठी सर्वप्रथम चाळीसगाव शहरातून सर्वप्रथम मागणी झाली होती. याप्रकरणी चाळीसगावच्या एका तरुण वकिलाने २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.
चाळीसगाव येथील रहिवासी व छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात वकिली करणारे ॲड. केदार चावरे यांनी इंग्रजी भाषेतील ‘इंडिया’ व त्यापासून तयार झालेल्या ‘इंडियन’ या शब्दाचा नेमका अर्थ संशोधन करून शोधल्यावर या तरुण वकिलाने आपल्यावर ब्रिटिशांनी लादलेला ‘इंडिया’ व ‘इंडियन’ हे शब्द देशातून हटविण्याची मागणी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
‘इंडिया’ व ‘इंडियन’ हे शब्द नेमके कसे आले व त्याचा खरा अर्थ काय, याची उत्सुकता ॲड. चावरे यांना २००२ मध्ये दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील इंग्रजी भाषेतील एक मालिका पाहताना लागली. त्यानंतर त्यांनी वाचनालयांमधील जुन्या काही पुस्तकांसह अनेक जुने दाखले, माहिती मिळवली. इंटरनेटच्या माध्यमातूनही त्यांनी अमेरिकेतील पुस्तकांचे वाचन केले. त्यानुसार, त्यांना ‘इंडिया’ व ‘इंडियन’ या शब्दाचे अर्थ समजल्यावर त्यांनी २००८ मध्ये सर्वप्रथम एका रिट याचिकेच्या (६३४९/२००८) माध्यमातून उच्च न्यायालयात हा विषय उपस्थित केला.
ॲड.केदार चावरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजही अमेरिकेत साधारणतः २५ च्या जवळपास असलेल्या जंगली जाती व जमाती ज्यांना ‘इंडियन’ म्हटले जाते, जसे की ‘होपी इंडियन’, ‘हौमास इंडियन’, ‘करनाकावा इंडियन’, ‘चेरुकी इंडियन’, ‘झुनी इंडियन’ आदी. त्यामुळे ‘इंडियन’ याच नावावरून सुमारे ३०० वर्षांनी ब्रिटिशांनी ‘इंडिया’ हा शब्द वापरात आणल्याचे ॲड. चावरे यांनी विविध पुराव्यांनिशी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. मात्र हा विषय न्यायलयाच्या कक्षेत येत नसल्याने केंद्र सरकारकडे घटनेचे कलम १ दुरुस्ती करण्यासाठी पाठपुरावा करावा, असा सल्ला दिला होता.
ॲड. चावरे यांनी २०१४ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयात हा विषय मांडला. पंतप्रधान कार्यालयाने त्यावर चौकशी समिती नेमली. त्यानंतर या प्रकरणाची परराष्ट्र मंत्रालयात तसेच त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या तीन विभागांमध्ये छाननी करून चौकशी करण्यात आली. त्यामुळे पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले. कायदा मंत्रालयाने त्यावर छाननी करून घटनेतील कलम एकमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत असलेले अधिकार गृह मंत्रालयाकडे असल्याने २०१६ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाला अहवाल सादर केला होता. तेव्हापासून हे प्रकरण गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित होते. पंतप्रधान कार्यालय तसेच गृह मंत्रालय २०१६ पासून ‘इंडिया’ तसेच ‘इंडियन’ नाव रद्द करण्यासंदर्भात कार्यवाही करीत नसल्याने ॲड. चावरे यांनी पुन्हा २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल १०३३/२०२०) दाखल केली. त्यावर १३ मार्च २०२३ ला प्रत्यक्ष सुनावणी झाली, असे ॲड.चावरे यांचे म्हणणे आहे.