जळगाव लाईव्ह न्यूज । ७ फेब्रुवारी २०२३ । दीपनगरातून निर्माण होणार्‍या कोरड्या राखेसह पॉड अ‍ॅशच्या लिलाव प्रक्रियेविरोधात राखेपासून वीट उत्पादन करणार्‍या उत्पादकांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने वीट उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दीपनगर औष्णिक केंद्राने 24 जानेवारी रोजी 20 टक्के कोरडी राख तसेच पॉड अ‍ॅशची लिलाव प्रक्रिया आयोजित करीत कोरड्या राखेसाठी 140 रुपये प्रति टन हा मुलभुत किंमत ठरवुन त्यापुढील मिळणार्‍या उच्चत्तम लिलाव बोली दराला आकारून यापुढे कोरडी राख विक्री करण्याचे ठरविले होते.
खंडपीठात याचिका दाखल
महानिर्मितीच्या लिलाव प्रक्रियेच्या विरोधात भुसावळातील उल्हास पगारे, आशिष पटेल, संदीप कोळी, पवन अग्रवाल, मयुर पाटील, मोहन पाटील आदी वीट बनवणार्‍या कारखानदारांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड.भाऊसाहेब देशमुख यांचे मार्फत रीट याचिका दाखल केली. त्यामध्ये त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर या प्रस्तावीत लिलाव प्रक्रिया ही केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने निर्देशीत केलेल्या 14 सप्टेंबर 1999 च्या अधिसुचनेच्या विरोधात असल्याचे सांगितले.
सूचनांकडे दुर्लक्ष करीत निविदा प्रक्रिया
औष्णीक विद्युत प्रकल्पांनी तयार होणारी कोरडी राख ही वीट तसेच इतर बांधकाम साहित्य बनवणार्‍या कारखान्यांना कोणतेही मुल्य न स्विकारता देण्याचे निर्देश होते. तसेच त्यातील नवीन अधिसुचना 31 डिसेंबर 2021 च्या अनुषंगाने केंद्र शासनाचे उर्जा मंत्रालयाने 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी मार्गदर्शिका सुचित केली होती. ज्यामध्ये औष्णीक विद्युत प्रकल्प ही कोरडी राख विकू शकतात, असे निर्देश होते. त्याविरूध्द राष्ट्रीय हरीत लवाद यांनी त्या मार्गदर्शिकेनुसार पुढील कार्यवाही करू नये, असे आदेश आहेत. त्यानुसार उर्जा मंत्रालय केंद्र सरकार यांनी सुध्दा तश्या सुचना दिल्या होत्या. परंतु महाजनकोने त्याकडे दुर्लक्ष करून लिलाव प्रक्रिया आयोजीत केल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. लिलाव प्रक्रिया निकाल लागेपर्यंत स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आल्यानंतर या प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, तूर्त या लिलाव प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने दिलासा मिळाला आहे. या विरोधात आमचा लढा आगामी काळातही कायम राहिल, असे माजी नगरसेवक तथा याचिकाकर्ता उल्हास पगारे म्हणाले.