जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ मे २०२२ । महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसी आणि इतर संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच तात्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असंही कोर्टानं यावेळी म्हटलं आहे.
जवळपास 14 महापालिका 25 जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मात्र, आता कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला (election commission) येत्या दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.
राज्य सरकारने डिसेंबर 2022 पर्यंत सुप्रीम कोर्टात अवधी मागितला होता परंतु कोर्टाने अवधी देण्यास नकार दिला. पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारनं पुढे केले परंतु आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. इतर 8 राज्यांत निवडणूक वेळापत्रकाचे अधिकार राज्यांकडे असल्याचा मुद्दाही राज्य सरकारनं पुढे केला होता, परंतु आत्ता राज्यातील महापालिकांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपला असल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे.
या महानगरपालिकांचा समावेश
आता कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर आता राज्यातील 14 महापालिकासह 210 नगरपरिषदा, 10 नगर पंचायती आणि 1930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही एकाच वेळी होणार आहेत. यात प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, अकोला या महानगरपालिकांचा समावेश आहे.
गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून या शहरांतील राजकीय पक्ष कार्यकर्ते आणि उत्सुक उमेदवार हे निवडणुकांच्या तयारीत आहेत, मात्र प्रत्येकवेळी येत्या दोन ते तीन महिन्यांत निवडणुका होतील, असे त्यांना सांगण्यात येते आहे.
