जळगाव लाईव्ह न्यूज । जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील पात्र उद्योगांना आता विदर्भ आणि मराठवाड्याप्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहनांचा लाभ मिळणार आहे. नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या तसेच सध्या कार्यरत उद्योगांचा विस्तार किंवा विविधीकरण करणाऱ्या उद्योजकांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला. आमदार सुरेश भोळे (राजूमामा) यांनी यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले आहे.
जळगाव जिल्ह्याला ‘डी प्लस’ औद्योगिक दर्जा मिळाल्यानंतरही त्यानुसार मिळणाऱ्या प्रोत्साहनांचा प्रत्यक्ष लाभ उद्योगांना मिळावा, अशी मागणी सातत्याने होत होती. औद्योगिकदृष्ट्या विकसित क्षेत्रांच्या तुलनेत जळगावमधील उद्योगांना अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी आमदार सुरेश भोळे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात त्यांनी उद्योगमंत्र्यांना पत्र देऊन संपूर्ण जिल्ह्यात डी प्लस दर्जाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. या मागणीचा वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
सर्व श्रेणीतील पात्र उद्योगांना मिळणार लाभ
नवीन शासन निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यातील सूक्ष्म, लघु, मध्यम तसेच मोठे, विशेष मोठे, विशाल आणि अतिविशाल उद्योगांनाही प्रोत्साहनांचा लाभ घेता येणार आहे. नवीन औद्योगिक प्रकल्प उभारणाऱ्या घटकांसोबतच विद्यमान उद्योगांचे विस्तारीकरण आणि विविधीकरण करणाऱ्या पात्र उद्योगांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
नवीन सामूहिक प्रोत्साहन योजनेनुसार जळगाव जिल्ह्याला विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि धुळे या वर्गीकृत क्षेत्रांप्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. मात्र, यासाठी उद्योगांना निर्धारित गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीचे निकष पूर्ण करावे लागणार असून, योजनेतील अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
औद्योगिक गुंतवणुकीला मिळणार नवी चालना
या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यात उद्योग उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांना अधिक प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन प्रकल्प सुरू होण्यासोबतच सध्या कार्यरत उद्योगांना विस्ताराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतींमधील आर्थिक उलाढाल वाढण्यास आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेषतः जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगारासाठी इतर जिल्ह्यांमध्ये किंवा मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज कमी होण्यास या निर्णयाची मदत होऊ शकते.
‘केवळ दर्जा नको, प्रत्यक्ष लाभ मिळावा हीच भूमिका’
जळगाव जिल्ह्याला औद्योगिक दर्जा मिळणे ही सुरुवात होती; मात्र त्या दर्जानुसार उद्योगांना प्रत्यक्ष प्रोत्साहने मिळणे आवश्यक होते. यासाठी आपण शासनाकडे सातत्याने मागणी आणि पाठपुरावा केला. आता शासन निर्णयामुळे ही मागणी पूर्णत्वास आली असून, जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला निश्चितच गती मिळेल, असा विश्वास आमदार सुरेश भोळे (राजूमामा) यांनी व्यक्त केला.
या निर्णयासाठी सहकार्य केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संजय सावकारे आणि जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले आहेत.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्याला औद्योगिक गुंतवणुकीच्या नकाशावर अधिक महत्त्वाचे स्थान मिळण्याची अपेक्षा असून, आगामी काळात उद्योगवाढ आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो.
