जळगाव लाईव्ह न्यूज| २६ जुलै २०२३। कोरोना काळात असणाऱ्या ऑनलाइन शिक्षण व परीक्षा पद्धतीचे परिणाम समोर येताना दिसत आहेत. कोरोना काळात लेखन क्षमता कमी झाल्याचा फटका यंदा पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना बसल्याचं दिसून येतो. ‘उमवि’च्या कार्यक्षेत्रात जवळपास ६७ टक्के विद्यार्थी अंतिम वर्षाला अनुत्तीर्ण झाले आहेत.
यंदाच्या २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विविध विषयांच्या जागांवर प्रवेश होऊ शकणार नसल्याने या जागा रिक्त राहणार आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांनाही आर्थिकदृष्ट्या मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होतेय. कोरोना काळातील शिक्षणपद्धतीचा फटका विद्यार्थ्यांसमवेत महाविद्यालयांना सुद्धा भोगावा लागणार आहे.
कोरोना व त्यामुळे लागलेल्या लॉकडाउनचे तत्कालीनच नव्हे, तर दीर्घकालीन परिणाम दिसून येत आहेत. त्याचा सर्वांत जास्त फटका उद्योग क्षेत्राबरोबरच शिक्षण क्षेत्राला बसला. आधीच मोबाईलरूपी तंत्रज्ञानाच्या आहारी गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे या काळात ऑनलाइन शिक्षणावर अवलंबित्व वाढले. तत्कालीन व्यवस्था म्हणून ते आवश्‍यक होते. मात्र, त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रावर दीर्घकालीन परिणाम झाले. ते आता प्रभावीपणे समोर येत आहेत.
कोरोना सक्रिय असलेल्या २०२०-२१ व २०२१-२२ या दोन वर्षांत उच्चशिक्षणातील बहुतांश अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा ऑनलाइन झाल्या. ऑनलाइन पद्धतीमुळे बहुपर्यायी (MCQ) प्रश्‍नोत्तरे या प्रकारानुसार परीक्षा घेण्यात आल्या. २०२० मधील परीक्षा पूर्णपणे बहुपर्यायी प्रश्‍नांवर, तर २०२१ व २०२२ मध्ये काही बहुपर्यायी, तर काही लघु व दीर्घोत्तरी अशा दुहेरी पद्धतीने झाल्या. शाळा, महाविद्यालये बंद असल्याने हा पर्याय अनिवार्य होता. मात्र, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची लेखन क्षमता कमालीची घटली.
लेखन क्षमता घटल्याचे गंभीर परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत. २०२० मध्ये पदवीच्या प्रथम वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वर्षाच्या शेवटच्या सत्रात व पुढील वर्षीही ऑनलाइन शिक्षण आणि ऑनलाइन परीक्षेला सामोरे जावे लागले. त्यांची लिखाणाची सवय मोडली. परीक्षाही दीर्घोत्तरी नसल्याने पेपर लिहायची सवय राहिली नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी २०२३ मध्ये अंतिम वर्षाच्या लघु व दीर्घोत्तरी प्रश्‍नांच्या परीक्षेसमोर विद्यार्थ्यांचा टिकाव लागला नाही. त्याचा निकालावर परिणाम झाला आहे. पदवीच्या अंतिम वर्षातील विविध अभ्यासक्रमांचा निकाल अवघा ३३ टक्के लागला.
याचा परिणाम म्हणून विविध शाखांमधील अभ्यासक्रमांच्या पदव्युत्तरचे प्रवेश रखडणार आहेत. महाविद्यालयांसह विद्यापीठातील विविध प्रशाळांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहणार असल्याने शैक्षणिक संस्थांनाही मोठा फटका बसेल.