जळगाव लाईव्ह न्यूज । १९ ऑगस्ट २०२३ । कर्जदारांना दिलासा देत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्ज परतफेडीला विलंब झाल्यास आकारण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या अंतर्गत, ग्राहकांना कर्ज परतफेडीमध्ये कसूर केल्याबद्दल दंड भरावा लागणार नाही.
आरबीआयने दंडाचे नियम बदलले
बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) महसूल वाढवण्याचे साधन म्हणून दंडात्मक व्याजाचा वापर करत असलेल्या प्रदीर्घ प्रथेबद्दल चिंतित, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी नवीन नियम जारी केले. RBI ने म्हटले आहे की कर्ज चुकवल्यास पेमेंट, बँका फक्त ‘वाजवी’ दंडात्मक शुल्क आकारण्यास सक्षम असतील. केंद्रीय बँकेने कर्ज खात्यांवर दंड आकारण्यास बंदी घातली आहे.
1 जानेवारी 2024 पासून नवीन नियम लागू होतील
RBI च्या म्हणण्यानुसार, कर्ज खात्यातील दंडात्मक शुल्कासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होतील. हे नवीन नियम RBI द्वारे नियंत्रित केलेल्या सर्व बँकिंग संस्थांना लागू होतील. यामध्ये सर्व व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका, NBFC, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि एक्झिम बँक, NABARD, NHB, SIDBI (Sidbi) आणि NABFID सारख्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे.
क्रेडिट कार्डवर नवीन नियम लागू
नियमांमध्ये सुधारणा करत, रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की 1 जानेवारी 2024 पासून बँका आणि इतर कर्जदारांना दंड आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यात असे नमूद केले आहे की कर्जदाराकडून कर्ज कराराच्या अटी व शर्तींचे पालन न केल्याबद्दल दंड आकारला गेला असेल, तर तो आता ‘पेनल फी’ म्हणून ग्राह्य धरला जाईल आणि ‘दंडात्मक व्याज’ म्हणून आकारले जाणार नाही. अॅडव्हान्सवर आकारण्यात येणाऱ्या व्याज दरापर्यंत. तथापि, या नवीन सूचना क्रेडिट कार्ड आणि व्यवसाय क्रेडिटवर लागू होणार नाहीत.
आरबीआयने दिलासा कसा दिला ते या प्रकारे समजून घ्या
जर आपण RBI ची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे उदाहरण म्हणून समजून घेतली, तर सांगा की जेव्हा एखादा ग्राहक त्याचा देय हप्ता किंवा EMI वेळेवर भरण्यात चूक करतो तेव्हा कर्जावर दंड आकारला जातो. म्हणजे ऑगस्ट महिन्यासाठी कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा EMI कर्जाच्या रकमेवर 10% व्याजदराने रु. 1,000 असेल तर. त्यामुळे देय तारखेला पेमेंट करण्यात चूक झाल्यास, त्यांना वार्षिक 24% अतिरिक्त किंवा दंडात्मक व्याज भरावे लागेल. त्याची रक्कम दरमहा २ टक्के असेल आणि ती आधीच देय असलेल्या १० टक्के व्याजाच्या व्यतिरिक्त असेल.
