जळगाव लाईव्ह न्यूज । १४ नोव्हेंबर २०२२ । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून बँकांना अनेक प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वे दिली जातात, जे बँक नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांचा परवाना रद्द केला जातो. देशभरातील बँकिंग व्यवस्था चांगल्या प्रकारे चालवण्यासाठी आरबीआयकडून सूचना जारी केल्या जातात. अलीकडेच आरबीआयने अनेक बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत.
ज्या बँकांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे अशा बँकांच्या ग्राहकांना सरकारकडून पैसे वितरित केले जातात, जेणेकरून बँकेच्या ग्राहकांचे कमीत कमी नुकसान होईल. नुकतेच, रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला होता, त्यानंतर ही रक्कम ग्राहकांना वितरित केली जात आहे.
बँकेचा परवाना रद्द झाल्यास, ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन म्हणजेच डीआयसीजीसी अंतर्गत विमा रक्कम दिली जाते. आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये DICGC अंतर्गत 8,516.6 कोटी रुपयांचे दावे घेण्यात आले आहेत. ठेवीदारांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे. 5 लाख रुपयांपर्यंत ही रक्कम मिळते.
लाखो ठेवीदारांना दिलासा मिळणार
या रकमेतून १२.९४ लाख ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे. विदेशी बँकांच्या शाखा, स्थानिक क्षेत्रीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका आणि पेमेंट बँकांसह सर्व व्यावसायिक बँका या कक्षेत येतात. RBI ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी DICGC बँक ठेवींवर विमा संरक्षण प्रदान करते.
सरकारने 2020 मध्ये रक्कम वाढवली होती
ग्राहकांचे नुकसान कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2020 मध्ये ठेवींवरील विमा संरक्षण पाच पटीने वाढवून 5 लाख रुपये केले होते. यापूर्वी ही रक्कम फक्त एक लाख रुपये होती.
