जळगाव लाईव्ह न्यूज । १४ डिसेंबर २०२१ । केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करते. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासोबतच सरकार पिकाशी संबंधित अनेक योजना राबवत आहे. यापैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Vima Yojana). या योजनेच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे कोणत्याही प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे (पीक विमा) नुकसान झाल्यास ही योजना शेतकऱ्यांना वेळेत उपयोगी पडते. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांचा विमा काढणे अत्यंत आवश्यक आहे, त्यासाठी त्यांच्याकडे ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वेळ आहे.
जर शेतकऱ्यांनी 31 डिसेंबर 2021 पूर्वी पिकाचा विमा काढला नाही तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत मिळू शकणार नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानंतर विम्याचा लाभ मिळणार नाही. 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षांसाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
पीक विम्याचा हप्ता किती असेल?
पिकांना नैसर्गिक आपत्ती व इतर कोणत्याही धोक्याचा सामना करावा लागत असेल तर ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरते. पीएम फसल विमा योजना (PFBY) चा लाभ घेण्यासाठी, भारत सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. प्रमुख रब्बी पिकांपैकी गहू, बार्ली, मसूर, मोहरी या पिकांसाठी १.५ टक्के तर बटाट्यासाठी ५ टक्के प्रीमियम दर निश्चित करण्यात आला आहे.
नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी काय करावे?
वास्तविक, जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होते, तेव्हा त्यांनी अंमलबजावणी करणारी संस्था/संबंधित बँक शाखा आणि कृषी आणि संबंधित विभागाला ७२ तासांच्या आत परिस्थितीचा तपशील द्यावा लागतो. त्याचबरोबर ती मदत घेण्यासाठी टोल फ्री क्र. तुम्ही आमच्याशी १८००-८८९-६८६८ वर संपर्क साधू शकता. याशिवाय थकबाकीदार शेतकऱ्यांना फसल बीनाही करून घेता येईल. त्यांचा विमा देखील केवळ १.५ टक्के प्रीमियमवर असेल. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्ये मिळून भरतील.
शेतकऱ्यांना 100 रुपयांना 537 रुपये मिळाले
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा धोका कमी करण्यासाठी 13 जानेवारी 2016 रोजी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दावा केला आहे की प्रीमियम म्हणून भरलेल्या प्रत्येक 100 रुपयांमागे शेतकर्‍यांना 537 रुपयांचा विक्रमी दावा मिळाला आहे. सरकारचा दावा आहे की डिसेंबर 2020 पर्यंत शेतकऱ्यांनी 19 हजार कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. त्या बदल्यात त्यांना सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांचा दावा मिळाला.