जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ सप्टेंबर २०२२ । केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अनेक योजना राबवते. त्यापैकी एक म्हणजेच प्रधानमंत्री कुसुम सौर पंप योजना. या योजनेद्वारे सरकार शेतकऱ्यांना सौरपंप बसवण्यासाठी अनुदानाची सुविधा देते. यामध्ये सोलर पंप बसवण्यासाठी तुम्हाला फक्त 20 ते 30 टक्के खर्च येतो. देशातील वाढते प्रदूषण आणि हवामान बदलाचा धोका लक्षात घेऊन सरकार सौरऊर्जेच्या क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहे. सर्वसामान्यांना या योजनेशी जोडून त्यांना कमाईची मोठी संधी मिळावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान कुसुम योजना सरकारने 2019 मध्ये सुरू केली आहे.
सरकार ६० टक्के अनुदान देते
पीएम कुसुम योजना 2022 द्वारे सोलर पॅनल बसवण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना सुमारे 60 टक्के सबसिडी देते. त्याच वेळी, तुम्हाला बँकेकडून 30 टक्के कर्ज मिळते. त्याच वेळी, एकूण 10,000 रुपये स्वतःहून गुंतवावे लागतील. यानंतर तुम्ही मोफत विजेचा लाभ घेऊ शकता. शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा लाभ मिळतो कारण सिंचनासाठी सामान्य विजेवर त्यांचे अवलंबित्व कमी होते आणि त्याचा परिणाम शेतीवर स्पष्टपणे दिसून येतो.
कुसुम योजनेच्या अर्जासाठी आवश्यक पात्रता –
अर्जदार हा भारताचा कायम रहिवासी असावा.
सदर योजनेअंतर्गत, स्वयं-गुंतवणूकीद्वारे प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक पात्रता आवश्यक नाही.
अर्जदार त्याच्या जागेच्या प्रमाणात किंवा वितरण महामंडळाद्वारे अधिसूचित केलेल्या क्षमता (जे कमी असेल) च्या प्रमाणात २ मेगावॅट क्षमतेसाठी अर्ज करु शकतो.
सदर योजनेअंतर्गत शेतकरी ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर उर्जा प्रकल्पांसाठी अर्जदार अर्ज करु शकतात.
प्रति मेगावॅट अंदाजे २ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.
महत्वाची कागदपत्रे –
आधार कार्ड
पासपोर्ट साईझ फोटो
रेशन कार्ड
नोंदणी प्रत
प्राधिकरण पत्र
जमीन प्रत
चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे जारी केलेला नेटवर्थ प्रमाणपत्र (विकासकाद्वारे प्रकल्प विकसित करण्याच्या बाबतीत)
मोबाइल नंबर
बँक खाते विवरण
सुम योजना अर्ज फी –
या योजनेंतर्गत अर्जदारास सौर उर्जा केंद्रासाठी अर्ज करण्यासाठी प्रति मेगावॅट ₹ ५००० आणि जीएसटीचा अर्ज भरावा लागेल. राजस्थान नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या नावे डिमांड ड्राफ्टच्या रूपात ही देय रक्कम दिली जाईल. ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट पर्यंतच्या अर्जांचे अदा करावयाची शुल्क खालीलप्रमाणे असणार आहे. हि शुल्क म्हणजेच अर्जाची फी मेगावॅट नुसार आकारली जाणार आहे, ती खालील प्रमाणे असेल.
०.५ मेगावॅट साठी रु. २,५०० + जीएसटी
१ मेगावॅट रु. ५,००० + जीएसटी
१.५ मेगावॅट रु. ७,५०० + जीएसटी
२ मेगावॅट रु. १०,००० + जीएसटी
कुसुम योजनाचे वैशिष्ट्य काय?
पारेषण विरहित ३८१४ कृषी पंपाची महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यात स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होणार आहे.
शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने इतर उपकरणे या कृषी पंपाला लावता येतील.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचे कृषिपंप किमतीच्या १० टक्के तर अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा घोषित केलेला आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीनुसार ३ एचपी, ५ एचपी, ७.५ एचपी व त्यापेक्षा जास्त अश्‍वशक्ती एचपी डीसी सौर पंप अर्ज केल्यानंतर उपलब्ध होणार आहेत.
अशा प्रकारे कमाई
जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे 5 ते 6 एकर जमीन असेल तर तो हा सोलर प्लांट बसवून किमान 15 ते 20 लाख युनिट्सची निर्मिती करू शकतो. ते 3 रुपये प्रति युनिट दराने विकून 60 लाख रुपयांपर्यंत कमाई होऊ शकते. दुसरीकडे, एवढ्या मोठ्या शेतात सोलर प्लांट सुरू करण्यासाठी तुम्हाला सुमारे 20 लाख रुपये लागतील. अशा परिस्थितीत तुम्ही या योजनेद्वारे वार्षिक 40 लाख रुपये कमवू शकता. यासोबतच सिंचनासाठी पाणी व विजेची समस्याही दूर होणार आहे.
योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत-
पीएम कुसुम योजनेसाठी तुम्हाला तिच्या अधिकृत वेबसाइट https://mnre.gov.in/ ला भेट द्यावी लागेल. यासोबतच तुम्हाला तुमच्या मालमत्तेची माहिती, आधार कार्ड, बँक तपशील देखील शेअर करावा लागेल. लक्षात ठेवा की तुमची जमीन कोणत्याही वीज उपकेंद्रापासून ५ किमीच्या त्रिज्येच्या आत असावी. तरच तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळेल.
