जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ मार्च २०२२ । विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गोपनीय ऐवजी आवाजी पद्धतीच्या निवडीविरोधात भाजप आमदार गिरीष महाजन हायकोर्टात गेले होते. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी 10 लाखांची अनामत रक्कम जमा करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
भाजपचे नेते आमदार गिरीश महाजन यांना उच्च न्यायालयाने 10 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली आहे.
दरम्यान, विधिमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असा या याचिकेवर राज्य सरकारकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जनक व्यास आणि आमदार गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणी योग्य नाहीत असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केलेआहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापती निवडीच्या प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी त्यांची जनहित याचिका ऐकण्यासाठी 10 लाखांची पूर्वअट घातली आहे.
