जळगाव लाईव्ह न्यूज । २९ नोव्हेंबर २०२४ । महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर ७ दिवस उलटले आहेत. मात्र अद्याप मुख्यमंत्री कोण? कोणाला किती मंत्रीपदे मिळणार याचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीत काल गुरुवारी रात्री महायुतीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीला एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल हे उपस्थित होते.
यावेळी देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होणार यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. त्यातच आता एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्रिपदासह तब्बल १२ मंत्रि‍पदाची मागणी केली आहे. त्यासोबतच विधान परिषदेचे सभापती पद मिळावे, यासाठीही एकनाथ शिंदे आग्रही आहेत. या मंत्रि‍पदामध्ये गृहखाते, नगरविकास मंत्री यांसह विविध खात्यांचा समावेश आहे.
तसेच पालकमंत्री पद देताना देखील पक्षाचा योग्य सन्मान राखावा, अशीही विनंती एकनाथ शिंदेंनी केली आहे. मात्र एकनाथ शिंदे यांची ही मागणी भाजपकडून फेटाळण्यात आली आहे. भाजपने गृहमंत्रीपद सोडण्यास नकार दिल्यानंतर आता एकनाथ शिंदेंसोबत वाटाघाटी सुरु आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपकडून एकनाथ शिंदेंना उपमुख्यमंत्रीपद आणि केंद्रीय मंत्रि‍पदाची ऑफर देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे हे भाजपची ऑफर स्वीकारणार का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलं आहे.
भाजप शिंदे-अजित दादांना कोणती खाती देणार?
एकनाथ शिंदेंकडून 12 मंत्रि‍पदांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच विधान परिषदेचे सभापती पद मिळावे, यासाठीही एकनाथ शिंदे आग्रही आहेत. या मंत्रि‍पदामध्ये गृहखाते, नगरविकास मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम खात्यांसह विविध महत्त्वाच्या खात्यांचा समावेश आहे. मात्र गृह खाते सोडण्यास भाजपने नकार दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप हे गृह, महसूल, ऊर्जा, ग्रामविकास, जलसंपदा, गृह निर्माण, वन, ओबीसी मंत्रालय, पर्यटन, सामान्य प्रशासन ही खाती स्वतःकडे ठेवणार आहे.
तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, शिक्षण, सांस्कृतिक, पाणी पुरवठा, आरोग्य, परिवहन, राज्य उत्पादन शुल्क ही खाती दिली जाणार आहे. तसेच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला अर्थ, महिला आणि बालविकास, अल्प संख्याक, मदत आणि पुनर्वसन, वैद्यकीय शिक्षण, आदिवासी विकास, अन्न आणि नागरी पुरवठा ही खाती सोडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आज मुंबईत होणाऱ्या महायुतीच्या नेत्यांच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
