शेतकरी ते युवक.. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ धडाकेबाज निर्णय

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ जानेवारी २०२६ । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (27 जानेवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. युवकांसाठी रोजगार, कंत्राटदारांची थकित बिले, शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यावर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

शेतकऱ्यांसाठी मल्टी प्रॉडक्ट हब उभारणार
मल्टी प्रॉडक्ट हबच्या उभारणीमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालासाठी आधुनिक आणि सुसज्ज बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. सध्या अनेक शेतकऱ्यांना दलालांवर अवलंबून राहावे लागते किंवा माल विक्रीसाठी दूरवरच्या बाजारपेठांमध्ये जावे लागते. नव्या हबमुळे शेतमालाची साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि थेट विक्री एकाच ठिकाणी शक्य होणार असून, याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी होईल

प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म
कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी ही सुविधा असेल.

होतकरू युवकांना दिलासा
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार आहे. होतकरू युवकांना दिलासा मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी केली जाईल. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार आहे.पीएम सेतू Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार आहे.

जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन
धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन करण्याचाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे तशी शिफारस केली जाणार आहे.

शत्रूची संपत्ती विकण्यासाठी मुद्रांक शुक्ल माफ
वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्याचाही निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येईल. तसेच केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.