जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ एप्रिल २०२२ । राज्यात पुन्हा अघोषित भारनियमन सुरू झाले असून रात्री अपरात्री होणाऱ्या भारनियमनमुळे नागरिक बेजार झाले आहेत. भारनियमनाला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असून काही ठिकाणी नागरिकांकडून सुरक्षा अनामत रक्कम वसूल केली जात आहे. महावितरणचा भोंगळ कारभार थांबविण्यासाठी भाजप लवकरच रस्त्यावर उतरून आंदोलन वीज मंडळाच्या कार्यालयांवर आंदोलन करणार आहे, असा इशारा भाजप विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिला आहे.
मुंबईत बोलताना दरेकर म्हणाले, कोळसा टंचाई आणि ढिसाळ नियोजनामुळे राज्यात भारनियमन सुरू आहे. राज्यातील २७ वीज निर्मिती संयंत्र बंद आहेत किंवा देखभाल दुरुस्ती सुरू आहे. ऐन उन्हाळ्यात देखभाल दुरुस्ती केली जात आहे. वीजेची मागणी कमी असताना ही कामे केली जातात. Merc च्या सूचनांचे पालन केले जात नाही, असा आरोप दरेकर यांनी केला. फडणवीस सरकारच्या काळात भारनियमन केले नाही. सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात वीज सरप्लेस होती. आता वीज नाही आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारवर आरोप करत आहे. केंद्र सरकार कोळसा देत नाही, असे खापर फोडले जात आहे. पण केंद्र सरकारकडून राज्यला नेहमी पेक्षा जास्त कोळसा दिला जात आहे. राज्य सरकार स्वतः वीज निर्मती करत नाही, एकही नवा प्रकल्प सरकारने आणला नाही, असा निशाणा दरेकर यांनी साधला.
काँग्रेसने दिला घरचा आहेर
कोळशाच्या ठिकाणी भ्रष्टाचार होत असल्याचे पत्र खुद्द काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यांनी दिले आहे. कोणाचा कोणाला समन्वय नाही. महाजेनकोला सबसिडीचे साडेतीन हजार कोटी रुपये द्यायचे आहेत, राज्य सरकार ते देत नाही. सरकारच्या खात्यांचे वेगवेगळा निधी देणं गरजेचं आहे, तो दिला जात नाही. खासगी वीज खरेदी केली जात नाही. खासगी वीज निवडक लोकांना देऊन कमिशन खाता यावे, हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.