जळगाव लाईव्ह न्युज | १२ मे २०२२ | ऑनलाईन पध्दतीने विकास परवानगी प्रकरणे दाखल करणे अनिवार्य आहे. या अनुषंगाने ऑनलाईन प्रकरणे हाताळतांना येणार्या अडचणी वेळेत दूर करण्यासाठी व विकास परवानगी प्रकरणाचा निपटारा जलद गतीने व पारदर्शकपणे होण्यासाठी 1 जुलै 2022 पासून सर्व परवानाधारक आर्किटेक्ट इंजिनिअर यांनी ऑनलाईन पध्दतीनेच प्रकरणे दाखल करावीत, अशा सुचना आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी दिल्या आहेत. त्या आर्किटेक्ट , इंजिनिअर असोशिएशन व क्रिडाई यांच्या विकास परवानगी प्रकरणे ऑनलाईन करण्याबाबतच्या बैठकीत बोलत होत्या.
यावेळी शहरातील अभियंते, महापालिकेचे सहाय्यक संचालक, नगररचना अशोक करवंदे, नगररचना विभागातील शकील शेख, सहाय्यक नगररचनाकार समीर बोरोले, रचना सहाय्यक अतुल पाटील, प्रसाद पुराणीक, महाआयटीचे महेश कुवर आदी उपस्थित होते. यावेळी आयुक्त डॉ.गायकवाड म्हणाल्या की, शासनाने विकास परवानगी प्रकरणे ऑनलाईन व ऑफलाईन या दोन्ही पध्दतीने दाखल करण्यास दि. 30 जून 2022 पर्यत परवानगी दिलेली आहे. तसेच 1 जुलै पासून फक्त ऑनलाईन पध्दतीनेच विकास परवानगी प्रकरणे दाखल करणे अनिवार्य राहणार आहे. यावेळी उपस्थित अभियंत्यांनी काही अडचणी सांगितल्या. यात बी.पी.एम.एस. प्रणालीमध्ये विकास परवानगी प्रकरणे दाखल करतांना येणार्या अडीअडचणी सांगितल्या. यावर आयुक्तांनी सांगितले की, महाआयटीमार्फत बीपीएमएस प्रणालीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. जी प्रकरणे सध्या तांत्रिक अडचणीमुळे ऑनलाईन पध्दतीने सादर करता येत नाही ती प्रकरणे सहाय्यक संचालक नगररचना यांच्याकडे ऑफलाईन पध्दतीने जमा करावेत, असे सांगीतले.