जळगाव लाईव्ह न्यूज । 4 डिसेंबर 2022 । महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमधील पाणी प्रश्‍न सध्या पेटला आहे. महाराष्ट्राला त्याच्या हक्काचे पाणी मिळत नसल्याने राज्यभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. मात्र तुम्हाला माहित आहे का आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे तसेच अधिकार्‍यांच्या नियोजनाच्या अभावामुळे जळगाव जिल्ह्यातील कोट्यावधी लिटर्सचे पाणी गुजरातला वाहून जात आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातने पळवून नेल्याबद्दल आपण सोशल मीडियावर आदळआपट करतो मात्र त्याचवेळी आपल्या हक्काचे पाणी स्वत:हून गुजरातला सोडून देतो, याला काय म्हणायचे?
गिरणा व तापी नदीच्या काठावर वसलेला जळगाव जिल्हा केळी व कापूससाठी ओळखला जातो. जिल्ह्यात असलेले गिरणा, हतनूर व वाघूर या तीन मोठ्या प्रकल्पांसह १३ मध्यम प्रकल्प ९६ लघुप्रकल्प आहेत. मात्र जळगाव जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असल्याने सिंचनाच्या प्रश्‍नावर चर्चा न केलेलीच बरी! अशी परिस्थिती दिसून येते. गत दोन-तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होत असल्याने बहुतांश प्रकल्प तुडुंब भरतात तरीही जिल्ह्याच्या पाण्याची समस्या सुटत नाही, याचे कारण म्हणजे नियोजनचा अभाव…
जळगाव जिल्हातून तापी व गिरणा या दोन प्रमुख नद्या वाहतात. या दोन नद्यांवर पाण्याचे गणित अवलंबून आहे. गिरणा नदीवर नाशिक जिल्ह्यात गिरणा धरण आहे, तर तापीवर हतनूर प्रकल्प आहे. गिरणा धरणाची साठवण क्षमता ६०८ दलघमी एवढी आहे. तर हतनूर धरण क्षमता ३८८ दलघमी इतकी आहे. एकूण सर्व प्रकल्पांच्या साठवण क्षमतेचा विचार केल्यास जिल्ह्यातील साठवण क्षमता १४२७ दलघमी इतकी आहे. साठवण क्षमतेबाबत जाणून घेतल्यानंतर आपण पाऊस व वाहून गेलेल्या पाण्याची आकडेवारी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
शासनाकडील आकडेवारीनुसार, यंदाच्या पावसाळ्यात गिरणा धरणातून आतापर्यंत १ हजार ११६ दलघमी पाण्याचा विसर्ग झाला. हतनूर धरणातून १० हजार ९५ दलघमी एवढे पाणी वाहून गेले. म्हणजे, तीन महिन्यांत पावसाचे या दोन्ही नद्यांतून तब्बल ११ हजार ७११ दलघमी म्हणजे ४१४ टीएमसी एवढे पाणी गुजरातेत वाहून गेले. या वाहून गेलेल्या पाण्याचा हिशेब केला, तर एवढ्या पाण्याने जिल्ह्यातील गिरणा, हतनूरसह सर्व लहान-मोठे प्रकल्प आठवेळा भरले असते. गत तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. हे अडविण्याच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींकडून केवळ पोकळ घोषणा होतात. ठोस कृती होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. निधीअभावी अपूर्णस्थितीत असलेल्या प्रकल्पांना निधी देऊन पाणी अडविणे आवश्यक आहे.
