खडसेंनी विधीमंडळात उपस्थित केलेला गायरान जमिनींचा वाद नेमका काय आहे?

जळगाव लाईव्ह न्यूज | २२ डिसेंबर २०२२ | माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यात येऊ नये, अशी मागणी विधान परिषदेत केली. यावर उत्तर देतांना महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, गायरान जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे ही वर्षअखेरपर्यंत निष्कासित करण्याबाबत ‘रोड मॅप’ तयार करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रतिज्ञापत्राद्वारे संबंधित ‘रोड मॅप’ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला असल्याचे सांगितले. खडसे यांनी गायरान जमिनींचा मुद्दा विधीमंडळात उचलल्याने गायरान जमिनी व त्यावरील अतिक्रमण यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र गायरान जमीन म्हणजे काय? त्यावर अतिक्रमण कसे होते? हे तुम्हाला माहित आहे का?

गायरान जमीन म्हणजे काय?

गायरान जमीन म्हणजे सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशान भूमि, सरकारी ऑफीसला देण्याकरिता राखीव ठेवल्या जात होत्या. जिच्यावरचा ताबा किंवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमीन सरकारकडून भाडे तत्वारवर मिळते. पुर्वी गायरान जमिनीवर केवळ जनावरे चारली जात होती. मात्र, अशा जमिनीवर ना सरकारचे लक्ष ना तेथील लोकप्रतिनीधींचे. त्यामुळे ज्याच्या शेतालगत जमिन आहे ते शेतकरी किंवा त्या परिसरातील वजनदार व्यक्तींनी अतिक्रमण करणे सुरु केले.
या अतिक्रमणांमुळे गावात वाद होवून कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत असतो. गायरान जमिनींवर अतिक्रमण वाढत असल्याने मध्यंतरी ह्या जमिनी अदिवासींच्या नावावर करण्याचं धोरण अवलंबण्यात आले होते. पण अद्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. मुळात गायरान जमीन ही कुणाच्याही नावावर होत नाही तर त्याची शासन दरबारी १ इ फॅार्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर तुम्ही अतिक्रमण केले याची दप्तरी नोंद होते.

दोन जणांमधील गावकीच्या वादातून राज्यातील अतिक्रमणे चर्चेत

कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील हलसवडे गावातील गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या विषयावरुन तानाजी पाटील यांनी अ‍ॅड.माधवी अय्यप्पन यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. मात्र, ती याचिका केवळ एकाच व्यक्तीविरोधात असल्याच्या कारणाखाली फेटाळून लावतानाच हा प्रश्न संपूर्ण राज्याचा असल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ‘सुओ मोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या सुनावनी दरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली.
संपूर्ण राज्यात सरकारची चक्क १० हजार ८९ हेक्टर जमीन अतिक्रमणांखाली अडकली असून त्यावर तब्बल दोन लाख २२ हजार १५३ बेकायदा बांधकामे असल्याचे उघड झाले होते. शासनाच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर महाराष्ट्रात तब्बल १९,१५५६९६ हेक्टर क्षेत्रफळावर अतिक्रमण आहे. यापैकी केवळ ४७४ हेक्टर क्षेत्रफळावरील अतिक्रमण हटविण्यात आले आहे.

गायरान जमिनींसंदर्गात सध्या ही आहे स्थिती

गायरान जमिनीवर अतिक्रमण काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले होते. या आदेशानंतर अतिक्रमण काढण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, नोटीस मिळल्यानंतर अनेक लोक बेघर होतील, त्यामुळे सरकारने यावर निर्णय घेण्याची विनंती राज्यभरातून करण्यात आली होती. या प्रकरणात आता राज्य सरकारतर्फे बजावण्यात आलेल्या नोटिसींवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली स्थगिती २४ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे.