जळगाव लाईव्ह न्यूज । महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने अलीकडे एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे जो आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांसाठी एक अनमोल भेट ठरेल. या निर्णयानुसार, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशा जोडप्यांना सुरक्षित घरे प्रदान करण्यात येणार आहेत.
सुरक्षित घरे व सुरक्षा
महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. अनेकदा समाजातील विरोधामुळे या जोडप्यांना धोका असतो आणि त्यांना सुरक्षित जीवन जगणे कठीण होते. या समस्येवर उपाय करण्यासाठी, सरकारने शासकीय विश्रामगृहात सुरक्षागृहाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार तसेच अंकुरकुमार दुबे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ९ डिसेंबर २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, विभागाने सर्व शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये आदेश जारी केले आहेत. आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय जोडप्यांच्या सुरक्षेचे आदेश पोलिस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष कक्षांना देण्यात आले आहेत.
या विशेष सेलच्या प्रमुखांची आणि त्यांच्या सदस्यांची नावे आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जातील. यासाठी एक हेल्पलाइन क्रमांक 112 जारी करण्यात आला आहे आणि या क्रमांकाद्वारे सेलला प्राप्त होणारी माहिती गोपनीय ठेवली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्किट हाऊसमध्ये किमान एक खोली या विवाहित जोडप्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. जर त्याठिकाणी खोली उपलब्ध नसेल तर त्यांच्यासाठी तहसील मुख्यालयातील शासकीय निवासस्थान रिकामे ठेवण्यात येईल.
सरकारी गेस्ट हाऊस किंवा सरकारी क्वार्टरमध्ये खोली उपलब्ध नसल्यास सेलला भाड्याने खासगी निवासस्थान शोधण्यास सांगितले आहे. हा खर्च सामाजिक न्याय विभाग उचलेल. संबंधित माहिती वेबसाइटवर टाकण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा स्तरावरील सामाजिक न्याय विभागाचे प्रभारी यांची असेल. यापुढे ही माहिती नियमितपणे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली जाईल. परिपत्रकानुसार, अशा जोडप्यांसाठी केलेल्या व्यवस्थेबाबत राज्य सरकारला अपडेट करण्याची जबाबदारी पोलिस महासंचालक, आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि अधीक्षकांची असेल.
