जळगाव लाईव्ह न्यूज । गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेश (Bangladesh) प्रचंड अशांत आहे. आरक्षणासाठी सुरु झालेले हे आंदोलन आता प्रचंड हिंसक बनले आहे. परकीय शक्तींच्या पाठिंब्याशिवाय इतके मोठे हिंसक आंदोलन उभे राहणे अशक्य आहे . बांग्लादेशप्रमाणे भारतावरही अनेकदा परकीय शक्तींनी आंदोलनाच्या माध्यमातून हल्ले चढवले आहेत. परंतु भारत सरकारच्या कणखर आणि राष्ट्रवादी भूमिकांमुळे असले हल्ले भारताने हाणून पडले आहेत. आज आपण अशाच एका घटनेची एक अनटोल्ड स्टोरी जाणून घेऊ .
देशाला अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने होणाऱ्या परकीय हस्तक्षेपांना रोखून भारत सरकारने बांगलादेशसारखी परिस्थिती यशस्वीपणे टाळली आहे. बाह्य शक्तींच्या अशांतता भडकवण्याच्या प्रयत्नांना न जुमानता, भारत सरकारच्या सक्रिय उपाययोजनांमुळे भारतात कायमच लोकशाही मूल्ये जपली जातील याची खात्री झाली आहे. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारत-बांगलादेश सीमेवरील परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि भारतीय लष्कराच्या पूर्व कमांडच्या ADG यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती बांग्लादेशमधील भारतीय नागरिक, हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी बांगलादेशातील समकक्षांशी जवळून काम करेल. अशा प्रकारची आव्हाने भारत यशस्वी हाताळेल असा विश्वास जागतिक तज्ज्ञांना आहे.
इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज (IPCS) चे वरिष्ठ फेलो, अभिजित अय्यर मित्रा यांच्या मते, भारताचे मजबूत परराष्ट्र धोरण आणि विदेशी एनजीओ फंडिंगच्या कठोर नियमनामुळे देशाचे संभाव्य नुकसान टाळले गेले आहे. ते अधोरेखित करतात की ओमिड्यार आणि हिंडेनबर्ग सारख्या गटांनी त्यांच्या निहित स्वार्थांमुळे भारतावर जाणीवपूर्वक टीका केली आहे, परंतु सरकारच्या कठोर भूमिकेमुळे त्यामुळे होणारे मोठे नुकसान रोखले गेले आहे. प्रमित पाल चौधरी, परराष्ट्र धोरण आणि राजकीय अर्थव्यवस्थेचे तज्ज्ञ, निदर्शनास आणतात की, बांगलादेशातील हिंदूंना 1971 पासून राजकीय आणि धार्मिक हेतूने लक्ष्यित हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले आहे. बांगलादेशातील हिंदूंना पद्धतशीरपणे लक्ष्य करणे आणि 1971 च्या नरसंहारादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याने वापरलेले डावपेच यांच्यात त्यांनी समांतरता रेखाटली आहे, यात दोन्ही घटनांमध्ये बंगाली बुद्धीजीवी वर्गाला जाणीवपूर्वक नष्ट करण्यात आले. अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या या अन्यायामुळे बांगलादेशातील अस्थिरतेत आणखी भर पडली आहे.
शेतीविषयक कायद्यांविरोधातील निदर्शने असतील किंवा ग्रेटा थनबर्ग आणि रिहाना सारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यक्तींनी नरेटीव्ह बदलण्याचा प्रयत्न करूनही, भारत सरकार स्थिर राहिले, मजबूत आणि अधिक लवचिक बनले. या आव्हानांना सहजतेने नॅव्हिगेट करण्याची भारताची क्षमता अलीकडच्या काळात दिसून आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जागतिक शक्ती म्हणून आपले स्थान मजबूत केले असून लोकशाही मूल्यांचे पालन करण्यास आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याबद्दल अनेकजण सहमत आहेत.
