जळगाव लाईव्ह न्यूज । १३ सप्टेंबर २०२४ । महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तापत असतांना विरोधीपक्षांकडून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर अन्याय, महाराष्ट्र विरुध्द गुजरात, महाराष्ट्र विरुध्द दिल्ली असा प्रचार सुरु करण्यात आला आहे. मात्र केंद्र सरकारतर्फे आतापर्यंत महाराष्ट्राला नेहमीच झुकते माप दिले जात असल्याचे मंजूर निधी व प्रकल्पांच्या आकडेवरुन दिसून येते. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने अनेक महत्त्वाकांशी योजनांना केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळवण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढताना दिसून येत आहे.
“महाराष्ट्र प्रथम, मराठी प्रथम” हे धोरण राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्वाचे आहे. यामुळे मराठी अस्मिता हा प्रत्येक निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरतो. यंदाही याच विषयावरुन आगमी विधानसभा निवडणुकीची रंगत चढेल, असे चित्र आहे. विरोधीपक्षाकडून आतापासून या मुद्दाला हवा देवून राजकीय वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यामुळे महाराष्ट्रातून उद्योग पळविले यापासून लागबागचा राजा गुजरातला पळविण्याचा डाव…अशी विधाने विरोधकांकडून करण्यात येत आहेत.
या पार्श्वभूमी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा उडत असतांना यातील तथ्य किती आणि राजकारण किती ? हे जाणून घेणे महत्वाचे ठरते. जर आपण महाराष्ट्राच्या मंजूर प्रकल्पांवर नजर टाकल्यास लक्षात येते की, महायुती सरकारने राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी भरीव कामगिरी केली आहे. राज्य सरकारने केंद्रात वजन वापरुन अनेक मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रात खेचून आणले आहेत. पाणी, उद्योग, शेती, रस्ते अशा विविध क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पोषक वातावरण निर्माण केले आहे. यातून होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण होणार आहेत.
वाहन, ऊर्जा क्षेत्रात रोजगाराच्या 72 हजार संधी
उपमुख्यमंत्री तसेच राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचे करार केले. जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रात यातून क्रांती घडणार असून पंप स्टोरेजसाठी 2.14 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या माध्यमातून 40 हजार 870 मेगाव्हॅट अतिरिक्त वीज निर्माण होणार असून रोजगाराच्या 72 हजार संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे.
सेमीकंडक्टर क्षेत्रात ९ हजार रोजगार
राज्य सरकारने नुकतीच एक लाख वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. टॉवर सेमीकंडक्टर आणि अदानी ग्रुप तळोजा पनवेल येथे सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारणार आहेत. यातून 5 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. टोयोटा किर्लोस्कर ओरिक सिटी येथे इलेक्ट्रिक व्हेहिकल प्लांट उभारणार आहेत यातून जवळपास 9000 रोजगाराच्या साठी निर्माण होणार आहेत.
कोकण, मराठवाडा, विदर्भात निर्माण होणार २० हजार रोजगार
राज्य सरकारने अलीकडेच सात मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यातील गुंतवणूक 81 हजार कोटी रुपये इतकी आहे. अत्याधुनिक वाहने, सेमीकंडक्टर चिप्स, लिथियम बॅटरी अशा उत्पादनांचा त्यात समावेश आहे. या माध्यमातून कोकण मराठवाडा आणि विदर्भात २० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
रेल्वे व जलमार्गाव्दारे उघडणार नव्या संधींचे व्दार
मनमाड आणि इंदूर दरम्यान रेल्वे लाईन साठी केंद्राने अलीकडेच 18 हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पात 30 नवी स्थानके उभारली जाणार आहेत. 1000 हून अधिक खेडी आणि तीस लाखाहून अधिक लोकसंख्या रेल्वेच्या जाळ्यात येणार आहे. यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच वाढवण बंदराचे भूमिपूजन केले. हा प्रकल्प देशाच्या विदेश व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. समृद्धी महामार्गाशी थेट जोडले गेल्यामुळे संपूर्ण राज्याची अर्थव्यवस्था या बंदरामुळे पूर्णतः बदलणार आहे.
नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचा बूस्टर डोस
नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 7000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या माध्यमातून गुजरातकडे जाणारे अतिरिक्त पाणी महाराष्ट्रात वळविले जाणार आहे. सुमारे 50 हजार हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पामुळे ओलिताखाली येणार आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे या उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना याचा फायदा होणार आहे.
