जळगाव लाईव्ह न्यूज । ११ जानेवारी २०२३ । केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. यात BHIM UPI वरुन होणाऱ्या व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वाढवण्यासह 3 नवीन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज (MSCS) कायदा, 2002 अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील बहु-राज्य सहकारी सेंद्रिय सोसायटीच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे.
यासोबतच मोदी कॅबिनेटनं पीएम मोफत अन्न योजनेचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापासून या योजनेचं नाव ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना’ असे असेल. मागील मंत्रिमंडळात मोफत अन्न योजनेला एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. गेल्या 23 डिसेंबरला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अन्नमंत्री पियुष गोयल यांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबांना मोफत अन्नधान्य दिले जाईल, असे सांगितलं होतं.
अन्न योजनेचा कालावधी 31 डिसेंबर रोजी संपत होता. कोविड-19 महामारीच्या काळात एप्रिल 2020 मध्ये गरिबांना मोफत अन्नधान्य वाटप सुरू करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. मोदी मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक 4 जानेवारीला झाली होती. यानंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नॅशनल ग्रीन हायड्रोजनला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिल्याचे सांगितलं होतं.
UPI व्यवहाराला प्रोत्साहन दिले जाईल
रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम (UPI) च्या व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी देखील एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने 2022-23 साठी 2600 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम मंजूर केली आहे.
BHIM UPI द्वारे 2000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवर 0.25 टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल. विमा, म्युच्युअल फंड, दागिने, पेट्रोलियम उत्पादने आणि इतर विभागांसारख्या उद्योगांसाठी BHIM UPI द्वारे डिजिटल पेमेंटसाठी हे प्रोत्साहन 0.15 टक्के निश्चित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानुसार बँकांनाही आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याद्वारे, तुम्ही पॉइंट ऑफ सेल (PoS) आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांवर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रोत्साहन मिळवू शकाल जे RuPay कार्डद्वारे केले जातील. कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांवर तुम्हाला काही प्रोत्साहने देखील मिळतील.
शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण होतील
हे भारतातील सेंद्रिय उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील श्रेणी बनवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. यासोबतच भारतीय सहकारी बियाणांनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांच्या बियाणांसाठी त्याचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांची पुरवठा साखळी लक्षात घेऊन त्यांच्या सर्व गरजा पूर्ण केल्या जातील.