जळगाव लाईव्ह न्यूज । १० फेब्रुवारी २०२६ । भोसरी जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व आमदार एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सत्र न्यायालयात 13 तारखेला होणाऱ्या आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे खडसे कुटुंबियांवरील पुढील कायदेशीर कारवाई सध्या तरी थांबली आहे.
पुण्यातील चर्चित भोसरी एमआयडीसी जमीन प्रकरणात सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर 24 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात 2018 मध्ये झालेल्या सुधारणांना आव्हान देण्यात आल्याची दखल घेत न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांनी हा अंतरिम आदेश दिला. तसेच, हे प्रकरण 24 फेब्रुवारी रोजी द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
एकनाथ खडसे यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 13 (1)(ड) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, 2018 च्या सुधारणेनंतर या कलमाचे स्वरूप बदलले असल्याचा युक्तिवाद खडसेंच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आला. या सुधारणांचा पूर्वलक्षी प्रभाव लागू होतो की नाही, हा मुद्दा अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे ॲड. करणसिंह राजपूत आणि ॲड. आशिष वर्णेकर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
दरम्यान, या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना एकनाथ खडसे यांनी आपल्यावरील आरोप सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचा दावा पुन्हा एकदा केला आहे. पुण्यातील घोरपडी परिसरातील सुमारे 1500 कोटी रुपयांचा कथित जमीन घोटाळा उघडकीस आणल्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 2014 मध्ये मंत्री असताना सरकारी जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न आपण हाणून पाडला होता, त्याचाच राग मनात धरून भोसरी प्रकरणात आपल्यावर खोटे आरोप लावण्यात आल्याचा आरोप खडसे यांनी केला आहे.
काय आहे भोसरी जमीन प्रकरण?
भोसरी एमआयडीसी परिसरातील सर्वे क्रमांक 52/2 अ येथील जमीन 28 एप्रिल 2016 रोजी एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी अब्बास रसुलभाई उकानी यांच्याकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. मात्र, ही जमीन प्रत्यक्षात एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारामुळे शासनाचे सुमारे 61 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच, या खरेदीसाठी पाच शेल कंपन्यांमधील संशयास्पद निधी वापरण्यात आल्याचा आरोप असून, या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने गिरीश चौधरी यांना अटक केली आहे.
