जळगाव लाईव्ह न्यूज । कृषीप्रधान देश असलेल्या भारतात शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशात सुमारे ७० टक्के लोक शेती वर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहेत. फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तरी महाराष्ट्राचे विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण असे पाच भाग पडतात. या पाचही भागातील शहरी भाग सोडला तर उर्वरित महाराष्ट्रात शेती हाच महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. महाराष्ट्रात दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या लहान शेतकऱ्यांचे प्रमाण जवळपास 65 टक्के; तर त्यापेक्षा अधिक जमीन असलेल्यांचे प्रमाण 35 टक्के आहे. केळी, कापूस, तांदूळ, ऊस, ज्वारी, बाजरी अशी पिके महाराष्ट्रात घेतली जातात.
शेती करताना अचानक येणाऱ्या अनेक संकटांचा सामना शेतकऱ्याला करावा लागतो. यात बेमोसमी पाऊस, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, बाजारपेठेतील बाजारभावात होणारी घसरण, जमिनीचे तुकडीकरण, वाढलेला उत्पादन खर्च, मजुरांचा तुटवडा, शेतीसाठी सावकार किंवा बॅंकेकडून घेतलेले कर्ज, परतफेडीची मुदत, निर्यातीतील होणारे शासकीय बदल या सर्व संकटांना शेतकरी प्रत्येक वेळी सामोरे जात असतो. शेतकऱ्याला समृद्धीच्या वाटेवर आणण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या. या योजनांच्या मदतीनं सिंचनापासून ते आर्थिक मदतीपर्यंत सर्व काही दिले जात आहे. माती, बियाणे, सिंचन, यंत्रे, तंत्रज्ञान, पत, विमा, पिकाला संरक्षण आणि विपणन हे शेतीशी संबंधित महत्वपूर्ण घटक आहेत. यासंबंधीत धोरणात्मक निर्णय, पायाभूत सुविधांचा विकास आदी निर्णय शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी कार्यरत आहेत.
शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत
शेतकऱ्याला थेट आर्थिक मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकारचे पाचशे रुपये आणि राज्य सरकारचे पाचशे रुपये अशी प्रतिमा 1000 रुपयाची मदत शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्यात येत आहे. आतापर्यंत तीन हजार कोटी पेक्षा अधिकची मदत शेतकऱ्यांना झाली आहे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता 50000 रुपयांची प्रोत्साहन पर कर्जमाफी देण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठी मदत होत आहे.
शेतकऱ्यांना मुबलक वीज पुरवठा
शेती व सिंचनासाठी २४ तास वीजेचा पुरवठा अत्यावश्यक असतो. एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात भारनियमन होत होते. मात्र आता शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात वीज पुरवठा केला जातो. यामुळे शेतकरी पिकांना दिवसादेखील पाणी पुरवठा करु शकतात. महाराष्ट्र राज्यातील एकूण २९ दशलक्ष ग्राहकांपैकी सुमारे ४५ लाख ग्राहक हे कृषी ग्राहक आहेत आणि २२% वीज वापरतात. सध्या कृषी ग्राहकांना दिवसा आणि रात्री आवर्तन तत्त्वावर वीज पुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांसाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” नावाची एक अभिनव योजना जून २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली. यासह शेतकऱ्यांची यापूर्वीची थकीत बिले वसूल करणार नाही, असे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात बोलताना स्पष्ट केले असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
किमान आधारभूत किमती वाढवल्या
कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही दिवसांपासून अडचणीत आले होते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतचा हात देत कांदा निर्यातीवरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे त्यामुळे कांदा निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला असून शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळणार आहे. कांद्याबरोबरच सोयाबीन, सूर्यफूल, पाम तेल यांच्यावरील आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, भात या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यासह उसाच्या एफआरपीमध्ये भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
कांदा, सोयाबीन, काजू उत्पादकांना मदतीचा हात
महाराष्ट्रातील कांदा आणि सोयाबीन या महत्वाच्या पिकांच्या उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या व्यतिरिक्त सोयाबीनची खरेदी नाफेडच्या मार्फत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळावा यासाठी काजू महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे.
महत्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता
सिंचनाकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्राचा मोठा भाग पाण्यापासून वंचित आहे. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्र या भागात पाण्याची उपलब्धता ही सर्वात मोठी समस्या आहे. शेतकरी आत्महत्येचे ते एक मुख्य कारण आहे. हे लक्षात या भागात नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करून साकारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे अनेक जिल्ह्यांना पाणी मिळणार असून हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या नारपार प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटणार असून या परिसराला कायमची दुष्काळ मुक्ती मिळणार असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे.
सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य
राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, मागील त्याला विहीर, तुषार व ठिबक सिंचन योजना फळबाग अनुदान योजना अशा विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या. संपूर्ण महाराष्ट्रात कालव्याचे जाळे उभारण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्नशील असून कालव्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे पाण्याचा अपव्य कमी होणार आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यापर्यंत आणणारी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात आहे. सिंचनाचे हे प्रकल्प वेळेत मार्गी लागले तर महाराष्ट्रात शेतकरी समृद्ध होईल असा कृषी अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृध्दीसाठी दळणवळण सुविधा
उत्पादित शेतीमाल वेळेत बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. यासाठी पायाभूत सुविधा विकासाकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतीमालाची वेगाने वाहतूक करणे शक्य झाले आहे. राज्यात लॉजिस्टिक हब निर्माण करण्याचा निर्णय देखील झाला आहे. वाढवण बंदरासाठी 76 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. समृद्धी महामार्ग वाढवण बंदराला जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीमाल समुद्री मार्गाने वेगाने परदेशात जाऊ शकेल. परिणामी राज्यातील शेतकरी समृध्द होतील. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील कृषी मालाच्या आंतरराज्य व्यापाराला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत रस्ते वाहतूक अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे.
