जळगाव लाईव्ह न्यूज : जिल्ह्यातील जामनेर, नेरी, चिंचखेडा गावात व परिसरात अतिवृष्टीमुळे घरे व शेत पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनातर्फे सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. असा विश्वास राज्याचे जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला. जामनेर तालुक्यातील नेरी गावातील भोरटक्के नगर, इंदिरानगर, बाजार पट्टा तर पाचोरा तालुक्यातील शिंदाड, सातगाव या गावातील अतिवृष्टी झालेल्या भागाची पाहणी करताना मंत्री गिरीश महाजन बोलत होते.
यावेळी त्यांच्या समवेत आमदार किशोर पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, जामनेर तहसीलदार नानासाहेब आगळे आदी उपस्थित होते. राज्याचे जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यावेळी म्हणाले, यावर्षी राज्यात सर्वत्र मोठया प्रमाणावर पाऊस होत असून, जळगाव जिल्ह्यात काही भागात अतिवृष्टी झाली आहे, त्यामुळे या परिसरातील शेती पिकाचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले असून,काही भागातील घरांमध्ये पाणी शिरल्यामुळे घरांचे सुद्धा नुकसान झाले आहे. पुरामुळे अनेक गावात गुरे दगावली असून पशुधनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या भागात प्रशासनातर्फे मदत कार्य सुरू असून,एनडीआरएफ टीमच्या मदतीने बचाव कार्य सुरु आहे. या भागात पाऊस थांबल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आहे. नुकसान झालेल्या भागात तात्काळ पंचनामे करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या आहेत.
पाचोरा तालुक्यातील, शिंदाड, सार्वे बु., सातगाव या गावात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करताना मंत्री महाजन यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांशी, गावकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना धीर दिला. ते म्हणाले, शासन पूर्णपणे आपल्या पाठीशी असून शासनतर्फे नुकसानी संदर्भात लवकरच मदत दिली जाईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. तालुक्यातील पिंपळगाव व बरखेडी या दोन मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. गहुले, वडगाव कडे, सातगाव डोंगरी, वाडी, शेवाळे व वाणेगाव या ६ ते ७ गावांमध्ये नदी-नाल्यांना पूर आला आहे. साधारणतः ३५० ते ४०० कुटुंबांना सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहे. शिंदाड, सातगाव डोंगरी, पिंप्री खु. प्रपा, वाडी शेवाळा या गावात तब्बल ४०० जनावरांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनातर्फे देण्यात आली. या पाहणी दौऱ्या दरम्यान तालुक्यातील महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य. आदी विभागांचे अधिकारी, स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
