जळगाव लाईव्ह न्यूज | ११ जुलै २०२४ | जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन व पाणी पुरवठ्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे प्रकल्प असलेले गिरणा नदीवरील ७ बलून बंधारे, पाडळसे धरण व तापी खोरे महाकाय पुर्नभरण योजनेसंदर्भात राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांना पत्र पाठविले आहे. ना.सी.आर.पाटील हे मुळ जळगाव जिल्ह्याचे असून त्यांचे ना. गुलाबराव पाटील यांच्याशी मित्रत्वाचे संबंध आहेत. यामुळे जिल्ह्याला सुजलाम सुफलाम करणारे हे प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे.
जळगांव जिल्हयातील पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून तीन मोठ्या प्रकल्पांना आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात ना.गुलाबवराव पाटील यांनी थेट केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे. अमळनेर तालुक्यातील निम्मनमी (पाडळसे धरण) प्रकल्प हा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरु शकतो. या प्रकल्पामुळे सहा तालुक्यांतील तब्बल २५ हजार ६९२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. यासाठी ४ हजार ८५५ कोटी रुपयांची सु.प्र.मा. मंजूर असून मार्च २०२४ पर्यंत ८०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आता उर्वरित ४ हजार ०५५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यासाठी या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (पीएमकेएसवाय) मध्ये समावेश व्हावा, अशी मागणी, ना.गुलाबराव पाटील यांनी केली आहे.
गिरणा नदीवर ७ बलून बंधारे
चाळीसगाव, भडगांव, पाचोरा व जळगाव या चार तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरुपी दुर करणासाठी गिरणा नदीवर ७ बलून बंधारे बांधणे प्रस्तावित आहेत. यासाठी ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा प्रकल्प शेतीला सुजलाम सुफलाम करेल, यामुळे यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या इनोव्हेटिव्ह स्किम अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे.
तापी खोरे महाकाय पुर्नभरण योजना
जिल्ह्याच्या दृष्टीने तापी खोरे महाकाय पुर्नभरण योजना हा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश या दोन राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या या योजनेसाठी १९ हजार २४४ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पामुळे रावेर, यावल व चोपडा भागातील खालवलेली भूजल पातळी वाढणार आहे. याचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होईल. यामुळे प्रकल्पाला केंद्रीय पातळीवरुन तात्काळ मंजूरी देण्यात यावी, अशी विनंती ना.सी.आर.पाटील यांना करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्राला १९ टीएमसी व मध्यप्रदेशला १२ टीएमसी पाणी वापराबाबत संमती देखील झाली असून दोन्ही राज्यांनी यासाठी खर्चास संमती दर्शविली आहे. यात महाराष्ट्र 60 टक्के म्हणजे 11544 कोटी रुपये व मध्यप्रदेश 40 टक्के अर्थात 7700 कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचेही ना.गुलाबराव पाटील यांनी नमूद केले आहे.
