जळगाव लाईव्ह न्यूज । महिला स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण व्हाव्यात या उद्देशाने राज्य सरकारतर्फे अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. यासह सर्व समावेश असे महिला सक्षमीकरण धोरण देखील राज्यात राबविले जात आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार व महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने महिला सक्षमीकरण, महिला सबलीकरण, आर्थिक साक्षरता, शिक्षण, स्वयंरोजगार आदी सर्व क्षेत्रात महिलांना विशेष बळ दिले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने महिलांसाठी विविध योजना सुरू करून त्यांना खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत याचे परिणाम आतापासूनच दिसू लागले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमासाठी महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मुलींसाठी सैनिक शाळा स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. निरक्षर महिलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत आधार गृह सुरू करण्यात आले आहे. राज्य सरकारतर्फे शहरी भागातील महिलांसाठी सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना राबवली जात आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांना स्वयंरोजगार आधारे आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी बचत गटाच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य करणारी महिला स्वावलंबन योजना राबवली जात आहे. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने ठोस उपाय योजना केल्या आहेत.
लाडकी बहीण योजना
महाराष्ट्रातील महिलांची सध्याच्या घडीला सर्वात आवडती योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना… या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये जे वर्षाला 18 000 रुपये देण्यात येतात. ही रक्कम थेट महिलांच्या खात्यात जमा होते. राज्यातील सुमारे दीड कोटीहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली असून आतापर्यंत त्यांना पहिल्या टप्प्यातील दोन हप्ते मिळाले देखील आहेत. गरजू महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपयांची रक्कम मिळत असल्याने महिलांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.
मुलींना मोफत शिक्षण
मुलगी शिकली प्रगती झाली हे बोधवाक्य आपण नेहमी वाचतो मुलीच्या शिक्षणाला समाज सुधारतो असलेली एक मुलगी संपूर्ण कुटुंब सुशिक्षित करते याची जाणीव सरकारला आहे म्हणून मुलींना मोफत शिक्षणाची सुविधा राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिली. अनेक मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे हुशार मुलींना उच्च शिक्षण मोफत उपलब्ध झाले आहे. राज्य सरकारचा हा खूप मोठा आहे. सर्वसामान्य सर्वसामान्य कुटुंबातील मुली महागडे उच्च शिक्षण घेऊन प्रगतीच्या नवे शिखर गाठत आहे.
अन्नपूर्णा योजना
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींना देशात पेट्रोल डिझेलच्या किमती कमी जास्त होतात तसेच गॅसच्या किमती देखील वर देखील परिणाम होत असतो. सध्या जागतिक पातळी वरील घटनांमुळे तेल व नैसर्गिक वायूचे पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. परिणाम घरगुती गॅसच्या किंमती वाढत आहे. गॅस सिलेंडरची किंमत वाढली की सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांना मध्यमवर्गी महिला ंचे किचनचे बजेट कोलमडते मात्र याची जाणीव सरकारला असल्याने राज्य सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांना प्रतिवर्ष तीन एलपीजी सिलेंडर मोफत दिले जात आहे. यासोबत केंद्र सरकार उज्वला योजनेअंतर्गत महिलांच्या घरात गॅस जोडणी दिली आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नामुळे महिलांना केवळ आर्थिक दिलासा मिळाला आहे असे नव्हे तर याची सकारात्मक परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर दिसून येत आहे. तज्ञांच्या मते चुलीवर स्वयंपाक करताना धुरामुळे महिलांना शासनाचे विकार होत होते मात्र आता ग्रामीण व दुर्गम भागातही गॅस व मोफत सिलेंडर उपलब्ध होत असल्याने महिलांना महिलांची धुरापासून व त्यापासून होणाऱ्या श्वसनाच्या आजारापासून सुटका झाली आहे असे मत वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांनी नोंदविले आहे.
सवलती देतानाही आर्थिक शिस्त
महाराष्ट्रातील महायुती सरकार महिलांसाठी विविध योजनांची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी करत असताना त्यावर विरोधकांकडून टीका होत आहे. राज्य सरकारच्या या सवलतीमुळे राज्याचे आर्थिक स्थिती बिघडेल असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. याचं कारण म्हणजे कर्नाटक मध्ये काँग्रेस सरकारने महिलांसाठी मोफत यास प्रवास योजना लागू केल्यानंतर कर्नाटक परिवहन महामंडळ तोट्यात गेले. हे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी कर्नाटक मधील काँग्रेस सरकारने अन्य सवलती योजनांना कात्री लावली. तसेच सर्वसामान्य जनतेतून जनतेच्या खिशातून झालेले नुकसान भरून काढले. मात्र त्या उलट महाराष्ट्र सरकारने सवलती त्यांना राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेतली असल्याचे दिसून येते. याचे सगळ्यात मोठे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत दिली यामुळे महिलांना त्याचा फायदा झालाच परंतु त्यासोबत एसटी महामंडळालाही मोठा फायदा झाला आहे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात गेल्या नऊ वर्षात एसटी महामंडळ पहिल्यांदा नफ्यात आल्याचे या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
महिला सन्मानाच्या केवळ गप्पा नव्हे तर कृती
लाडकी बहीण योजनेचा मोठा बोलला असताना त्यासोबतच अजून एक लोकप्रिय योजना म्हणजे लेक लाडकी योजना महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने मुलींचा जन्मदर उत्तम राखण्यासाठी लेक लाडकी योजना सुरू केली आहे या योजनेअंतर्गत मुलींना वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत एक लाख रुपये दिले जातात. यास व्यतिरिक्त मातृ रजा आणि बाळांतपणात साठी 26 आठवड्यांची सुट्टी देण्यात येते. महिला सन्मानाच्या केवळ गप्पा न करता महिलांना श्रीमान देण्यासाठी सरकारने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे सरकारी दरबारी पूर्व नाव पूर्ण नाव लिहिताना आता आईचे नाव लिहिण्याचे सक्ती करण्यात आले आहे.
तीन तलाकसह अनेक क्रांतिकारक निर्णय
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधली जाणारी घरे कुटुंबातील महिलेच्या नावावर करून सरकारने महिलांना मानाचे स्थान देत त्यांच्या जीवनाला स्थिर देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. महिलांना पुरुषांच्या बरोबर मानसन्मान देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत. यापैकी एक क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे तीन तलाक च्या महिलांना सरकारने मुक्त केले आहे तीन त्याला रद्द करण्याचे निर्णय होणारा धार्मिक दबाव जुगारून केंद्र सरकारने हा धाडसी निर्णय घेत मुस्लिम समाजातील महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला आहे. सामाजिक राजकीय शैक्षणिक उद्योग आधी सर्व क्षेत्रात महिलांना न्याय देण्याची सरकारची प्रामाणिक भूमिका दिसून येते राज्य व केंद्र सरकारच्या या धाडसी व क्रांतिकारी निर्णयांचे परिणाम येणाऱ्या काळात दिसून येईल, या मात्र ही शंका नाही.
