जळगाव लाईव्ह न्यूज | २२ फेब्रुवारी २०२४ | देशभरात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असून त्या पार्श्वभूमीवर जळगाव शहराच्या माजी महापौर जयश्री महाजन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री ना.गिरीश महाजन व शहराचे आ.सुरेश भोळे यांच्याकडे त्यांनी चार मागण्या केल्या आहेत. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावे, असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच विधानसभा उमेदवारीबाबत बोलताना, मी शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गटात असून माझा पक्षश्रेष्ठींवर विश्वास आहे. मला इतर कोणत्याही पक्षाची ऑफर आली नसल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
माजी महापौर जयश्री महाजन म्हणाल्या की, विकासकामांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प हा खूप महत्वाचा असतो. विधीमंडळात पारित होणाऱ्या अर्थसंकल्पात विविध खात्याअंतर्गत विकास कामांसाठी तरतूद केली जाते. आज मी जळगाव शहराची एक सामान्य नागरिक आणि माजी लोकप्रतिनिधी म्हणून शहराचे विद्यमान आमदार सुरेश भोळे यांचेकडे शहराच्या हितासाठी काही मागणी करणार आहे. आपले आमदार महोदय हे विद्वान आहेत, त्यांची राज्यसरकारात मोठी पत आहे. भाजपा हा पक्ष सत्ताधारी पक्षात वरचढ असा राजकीय पक्ष आहे. मला अपेक्षा आहे की, भाजपाचे वरीष्ठ मंत्री नामदार गिरीश महाजन आणि आपले आमदार यांनी जर माझ्या मागणीला गांभीर्याने घेतले तर आगामी अर्थसंकल्पात त्या मागण्यांचे सकारात्मक प्रतिबिंब उमटेल.
शहराच्या विकासाच्या नावावर गेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मते मागितली. जळगाव शहराची दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपण अजूनही मुलभूत सोईसुविधा यातच गुंतलो आहे. शहराचा सर्वांगीण विकासाचा शब्द भाजपाची नेते विसरले आहेत. आता राज्याचा अर्थसंकल्प येऊ घातला आहे. मी शहराचे आमदार सुरेश भोळे व राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांना विनंती करते की, अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या विस्तारीत एम.आय.डी.सी.चा प्रश्न या अर्थसंकल्पात मार्गी लावावा. त्याकरीत लागणाऱ्या भूमिसंपादनासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी. जर एम.आय.डी.सी. विस्तारली तर अनेक उद्योग येतील, शहरातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध हेईल, पुरक व्यवसाय सुरु होतील. शहराच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भाजपाच्या या लोकप्रतिनिधींनी निदान शेवटच्या अर्थसंकल्पात तरी तरतूद करून घ्यावी. गेली नऊ वर्षे उपाशी गेली, तेव्हाच्या तरुणाचे आता वय होत आले, निदान नोकरीसाठीची वयोमर्यादा जाण्याअगोदर आता तरी त्यांना पोटपाण्याला लावण्यासाठी संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे त्या म्हणाल्या.
दुसरी मागणी म्हणजे माजी आ.एकनाथराव खडसे कृषी मंत्री असतांना राहुटी कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाचा प्रस्ताव आला होता. नवीन विद्यापीठ कुठे स्थापन करावे? यासाठी समिती नेमली गेली होती. असे समजते की, त्या समितीने जळगावात नवीन कृषी विद्यापीठ व्हावे अशी शिफारस केली होती. त्यासाठी जळगाव शहरालगत शिरसोली भागातील जागाही निश्चित केली होती. मात्र त्यांचे मंत्रीपद गेल्यापासून प्रलंबित असलेल्या त्या प्रश्नास आमदारांनी त्यांची पत असेल तर चालना द्यावी. एखादे विद्यापीठ जेव्हा परिसरात येते, तेव्हा अनेकांना रोजगार मिळतो, पुरक व्यवसाय सुरू होतात. शिवाय कृषी विद्यापीठ आले तर आमच्या शेतकरी बांधवांना त्याचा फायदा होणार आहे. कृषी संशोधन, माती परिक्षण, नवीन संशोधीत वाण असे कितीतरी फायदे शेतकऱ्यांना होऊ शकतात. आपल्या भागातील कापूस व केळी या दोन प्रमुख पिकांसाठी हे विद्यापीठ वरदान ठरू शकते, असे त्या म्हणाल्या.
तिसरी मागणी ही तशी अर्थसंकल्पाशी थेट निगडीत नसणारी मात्र आर्थिक वर्ष संपत असल्याने व त्यातच आचारसंहिता लागणार असल्याने तशी महत्वाची आहे. भाजपाने महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत जनतेला आश्वासन दिले होते की, जर का आम्हाला पालिकेची सत्ता दिली तर आम्ही शहरातील ३०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या रहिवासी मालमत्तांची घरपट्टी माफ करू. जळगावकरांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. त्यांना सत्ता मिळाली, मात्र दुर्देवाने तो पक्ष व त्या पक्षाचे शहराचे एकहाती नेतृत्व करणारे आ.सुरेश भोळे आपले आश्वासन विसरले. वास्तविक ते स्वतः आमदार होते. त्यांच्या सुविद्य पत्नी शहराच्या महापौर होत्या. हातात प्रचंड बहुमत जनतेने दिलेले होते, असे असतांनाही त्यांनी आपल्या आश्वासनाची पूर्ती केली नाही. कदाचित वरच्याप्रमाणे तोही त्यांच्या पक्षाचा निवडणुक जुमला असावा, असा टोमणा जयश्री महाजन यांनी लगावला.
पुढे त्या म्हणाल्या की, आम्ही सत्तेत आल्यावर महासभेत यासंदर्भातील ५०० फुटापर्यंतच्या रहिवासी मालमत्तांसाठी प्रस्ताव आणला. सुरुवातीला त्या प्रस्तावास भाजपानेच कडाडून विरोध केला होता. ते पाहून खरं तर आम्हाला आश्चर्य वाटले होते. नंतर आम्हीच त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता, ते या प्रस्तावाच्या समर्थनास तयार झाले. मात्र केवळ ३०० फुटांसाठीच करावे असा आग्रह केला. त्यानुसार महासभेतील सर्वच पक्षांनी एकमताने ठराव पारीत केला की ३०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या रहिवासी मालमत्तांना घरपट्टी माफ करावी. (अशाच धर्तीचा निर्णय मुंबई आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेत यापुर्वीच घेण्यात आला आहे.) प्रस्तावास मनपा प्रशासनाने विरोध केला. पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्यानंतर पारीत झालेला ठराव त्यांनी राज्य सरकारकडे विखंडनासाठी पाठविला आहे. आ.सुरेश भोळे आणि राज्याचे भाजपाचे वरीष्ठ मंत्री, ज्यांनी एका वर्षात शहराचा चेहरा मोहरा बदलविण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते ते मंत्री गिरीश महाजन यांना नम्र विनंती करते की, प्रशासनाने दिलेला हा विखंडनाचा ठराव राज्यसरकारकडून फेटाळण्यात यावा. आता फेब्रुवारी महिना संपण्यात आहे. मार्च महिन्यानंतर घरपट्टीचे नवीन बिले तयार होतील. शिवाय मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते. तेव्हा वेळेचे भान ठेवून जर आताच प्रशासनाचा विखंडनाचा ठराव फेटाळला तर मार्च नंतर नवीन तयार होणारी घरपट्टीच्या बिलातून ३०० फुटापर्यंतच्या रहिवासी मालमत्ता वगळल्या जाऊ शकतात. यात उशीर झाला तर पुन्हा शहरातील गरीबांच्या माथी घरपट्टी बसणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने विस्तारीत एम.आय.डी.सी व कृषी विद्यापीठ या दोन प्रमुख मागण्या तसेच राज्यसरकारकडे मनपा प्रशासनाने विखंडनासाठी पाठविलेला ३०० फुट रहिवासी मालमत्तांना घरपट्टीतून सूट देणारा ठराव फेटाळण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.