जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ मार्च २०२५ । राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील वीस टक्के निर्यात शुल्क दि.1एप्रिल 2025 पासून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांद्याचे दर स्थिर राखण्यासाठी हा निर्णय मध्यंतरी केंद्राने घेतला होता. मात्र, यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील कांदा उत्पदकाचे मोठे नुकसान झाले होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्यासह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
या निर्णयाचे स्वागत करताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, “केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कांदा निर्यातीवर आकारण्यात येणारा वीस टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रश्न सुटावा यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याशी थेट संवाद साधून त्यांना याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली होती.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि त्यावरील तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी पुढाकार घेत हा निर्णय घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. राज्य शासन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, भविष्यातही शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जातील.” असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी नमूद केले आहे.
