जळगाव लाईव्ह न्यूज । २० ऑक्टोबर २०२३ । कंत्राटी भरतीच्या मुद्द्यावरून राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात गदारोळ सुरू असून यावरून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला जातोय. अशातच आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मोठा दावा करत कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात कंत्राटी भरतीसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात गदारोळ उठवण्याचा प्रयत्न सुरूये. पण कंत्राटी भरतीचा निर्णय काँग्रेस सरकारचाच होता. कंत्राटी भरती संदर्भात पहिला जीआर 13 मार्च 2003 रोजी काढण्यात आला. त्यावेळीच्या काँग्रेस आणि त शरद पवारांच्या सराकरमध्ये कंत्राटी भरती झाली. 2010 साली अशोक चव्हाणांनी पहिला जीआर काढला. सहा हजार कंत्राटी पदाचा जीआर काढण्यात आला. यामध्ये वाहन चालक, तांत्रिक, लिपिक, शिपाई पदांचा जीआर काढण्यात आला. नंतर उद्धव ठाकरे यांनी कंत्राटी भरती कऱण्याचं धोरण स्वीकारलं आणि त्यासंदर्भातील जीआर काढण्यात आला होता. 15 वर्षाकरता कंत्राटी भर्तीसाठी एजन्सी तयार करण्यात आलं.
मात्र, आमच सरकार आल्यानंतर एजन्सीचे रेट जास्त आहे हे माझ्या लक्षात आल्यानंतर यावर लक्ष घातलं. कंत्राटी भरतीची सुरवात काँग्रेसने केली आणि आता त्याविरोधात आंदोलन करत आहे. त्यांच्या पापाचे ओझे आमचे सरकार उचलणार नाही म्हणून कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कंत्राटी भरती संदर्भात दोषी जे असतील, ज्यांनी हे केलंय तेच जास्त आवाज करताय, म्हणून कंत्राटी भरतीचे दोषी कोण? हे समाजापुढे आले पाहिजे. यांची थोबाडं उघडी पडली पाहिजे, असे देवेंद्र फडणवीस थेट म्हणाले. पुढे ते असेही म्हणाले की, कंत्राटी भरतीबाबत आरोप केले जात होते.
