जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ मार्च २०२२ । गेल्या चार महिन्यांपासून सुरु असलेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अदयाप संपलेले नाही. विलीकरणाचा मुद्दा अजूनही कोर्टात असल्याने एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहे. आज कोर्टात पुन्हा सुनावणी पार पडली असता राज्य सरकारने विलीनीकरणाच्या मागणीवर विचार करायला वेळ मागितला आहे. त्यामुळे आंदोलन अधिक लांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात मांडलेल्या मुद्द्यांविषयी एका वृत्तवहिनीला माहिती दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली असून कारवाईला स्थगिती दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनात विलीनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांमुळे गेल्या चार महिन्यांपासून राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. संपामुळे अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यात दहा हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली तर कित्येक कामगारांना बडतर्फ आणि सेवासमाप्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहे. त्यांनी आझाद मैदानात पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर न्यायालयात कामकाज सुरु असून मंगळवारी त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयात एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि सरकारी पक्षात मोठी खडाजंगी झाली. आज कोर्टात नेमकं काय घडलं? याची माहिती गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे. सदावर्ते यांनी १० महत्वाचे मुद्दे न्यायालयात मांडले. ते म्हणाले कि, परिवहन मंत्री धाडी पडल्यामुळे बीझी आहेत. अनिल परब शंभर एकरात बीझी आहेत. ते त्यांच्या फ्लॅटसमध्ये बीझी आहेत, अशी टीका सदावर्ते यांनी केली. एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने कारवाई न करण्यास सांगितले. आज सरकार खोट बोललं. सभापती निंबाळकर यांनी समिती स्थापन केली होती. त्यात सर्व पक्षाचे सदस्य होते. तरी सरकार महिती नसल्यासारखे बोलले. न्यायालयाने उद्यापर्यंत समिती असल्यास सांगण्यास सांगितले आहे.
क्रिमिनल ऍक्टखाली आत्महत्येबाबत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले. त्यामुळे यात आता मोठी कारवाई होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सदावर्ते यांनी दिली. आम्ही न्यायलयाला न रागावण्याची विनंती केली. तुम्ही रागावला तर आत्महत्या वाढतील असे सांगितले असता मग न्यायालय स्तब्ध झालं. आज पुन्हा क्रांतिकारी घडलं. मात्र सरकारची समिती सांगण्याचीही हिंमत नाही. हे कोणतं हिंदुत्व? हे कोणतं हिंदुस्तानी प्रेम? एवढं खोटं बोलू नये. असा घणाघात सदावर्ते यांनी केला. वकील म्हणत होते. आम्ही सगळं वेळेत करतोय. दुसऱ्या बाजुला म्हणत होते गाड्या चालू करू. अशी सडकून टीका वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. राज्य सरकारने विलीकरणावर निर्णय घ्यायला १६ दिवसांचा वेळ मागितला आहे. त्यावर सदावर्ते आता आक्रमक झाले आहेत. १ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, ५ एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश, देण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यानं निर्णय घेण्यात उशिर झाल्याची राज्य सरकारने कबुली दिली असल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले.