जळगाव लाईव्ह न्यूज । २५ जानेवारी २०२२ । विद्यापीठाच्या सिनेट सभेत झालेले निर्णय, ठरावाचे कार्यवृत्त हे चुकीच्या पद्धतीने व खोटे लिहिले गेले आहे. सदस्यांनी अनेक विषयांवर दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. त्यात सुधारणा करून नवीन कार्यवृत्त द्यावे, यासाठी सभेचे चलचित्र, ऑडिओ रेकॉर्डिंग तपासावे. सभेत ठरलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी सभेत झालेल्या ठरावानुसार होत नसल्याने विद्यापीठ प्रशासनाविरुद्ध एन. मुक्टो सिनेट सदस्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
विद्यापीठात वर्षभरापासून सुरू असलेले प्रभारीराज, त्यात सातत्याने सुरू असलेले राजीनामासत्र यातच सिनेट सदस्यांकडून सुरू असलेला पाठपुरावा यामुळे प्रशासन अडचणीत आले असल्याची स्थिती आहे. दरम्यान, सिनेट सदस्यांनी सिनेट सभेच्या कार्यवृत्तातील चुका, त्रुटी समोर आणल्या आहेत. २ जून व ९ डिसेंबरला झालेल्या अधिसभेचे स्वतंत्र कार्यवृत्त सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता दोन्ही कार्यवृत्त एकच केले आहे. यासह कार्यवृत्तात काही जुन्या ठरावांची अंमलबजावणी होऊनही ते पुन्हा घेण्यात आले. उपस्थित सदस्यांना अनुपस्थित दाखवणे अशा अनेक चुका आहेत. यामुळे दोन्ही सभाचे कार्यवृत्त स्वतंत्र द्यावे, अशी मागणीही सदस्यांनी केली आहे.
पुढच्या सभेत उत्तरे देणार
एन. मुक्टाेसह काही सिनेट सदस्यांनी कार्यवृत्तातील बदलाविषयी तक्रार केली आहे. तिचे अवलाेकन करून अधिक बाेलता येईल. अधिसभेच्या आगामी सभेत या संदर्भातील उत्तरे सदस्यांना दिले जातील. – प्रा.डाॅ.आर.एल.शिंदे, प्रभारी कुलसचिव
दिलीप पाटलांना प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकार नाही
व्यवस्थापन परिषद सदस्य दिलीप पाटील हे अधिसभेचे निमंत्रित सदस्य आहेत. ते अधिसभेत कोणताही प्रस्ताव मांडू शकत नाही. त्यांनी मांडलेले प्रस्ताव, अभिनंदनासह ठराव वगळण्यात यावे, विद्यापीठ विकास मंडळाचा अहवाल हा अधिसभेत सादर केला नाही. यासह विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीच्याही अहवालास सिनेटची मंजुरी घेतली नाही. तसेच विषय मूळ कार्यक्रम पत्रिकेत घेण्यात आलेले नाही असा प्रश्न एनमुक्टोचे प्रा.एकनाथ नेहेते, प्रा.डॉ. गौतम कुंवर, डॉ. अनिल पाटील, डॉ. किशोर कोल्हे यांनी मांडला आहे.
जलतरण तलाव खासगी व्यक्तीकडे
जलतरण तलाव केवळ ५५ हजार रुपये वार्षिक भाड्यासाठी खासगी व्यक्तीच्या ताब्यात देणे, हा निर्णय योग्य नसल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी सिनेट सदस्य विष्णू भंगाळे यांनी केली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने कार्यवृत्तात नमूद केलेला मजकूर पूर्णपणे खोटा व अधिसभा सदस्यांची दिशाभूल करणारा आहे. यामुळे ऑडिट रिपोर्टमधील त्रुटी तीनही लेखापरीक्षकांकडून दूर करण्याची तसेच त्या सादर करण्यासाठी विशेष अधिसभा घेण्यात यावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे केली असल्याचे एनमुक्टोच्या सदस्यांनी यावेळी सांगितले.
हे देखील वाचा :
- विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी! १०वी आणि १२वी परीक्षेच्या तारखा जाहीर
- सरकारी नोकर भरतीतील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या गेमचेंजर पॉलिसीमुळे पात्र युवकांना संधी
- 10वी आणि 12वी परीक्षेच्या फीमध्ये वाढ; आता इतके रुपये जास्त मोजावे लागणार?
- लाल किल्ल्यावरून मेडीकल शिक्षणासंदर्भात पंतप्रधान मोदींकडून मोठी घोषणा
- विनापरीक्षा नोकरीची मोठी संधी ; 3256 जागांवर निघाली भरती, पगारही भरघोष मिळेल..
