⁠ 
गुरूवार, मे 9, 2024

निवडणुकीपूर्वी ‘मनरेगा’ कामगारांना केंद्र सरकारची भेट ; दैनंदिन वेतनात मोठी वाढ

जळगावातील बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ मार्च २०२४ । लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मनरेगा कामगारांना केंद्र सरकारने भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’ (मनरेगा) अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांच्या दैनंदिन वेतनात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर मनरेगा कामगारांच्या वेतनात 3 ते 10 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने आज (28 मार्च) एक अधिसूचनाही जारी केली. हा वाढीव वेतन दर 2024-25 या आर्थिक वर्षात लागू केला जाईल. मनरेगा कामगारांचे नवीन वेतन 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होईल.

मनरेगाची मजुरी कुठे आणि किती वाढली?
केंद्र सरकारने मनरेगाच्या वेतनात चालू आर्थिक वर्षात केलेल्या वाढीप्रमाणेच वाढ केली आहे. अधिसूचनेनुसार, 2023-24 च्या तुलनेत 2024-25 साठी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील मजुरीच्या दरात तीन टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. जे देशातील सर्वात कमी आहे. तर गोव्यात मजुरीत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. येथे मनरेगा कामगारांच्या मजुरी दरात 10.6 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात २९७ रुपये रोज मिळेल. केंद्र सरकारने मनरेगा कामगारांच्या वेतनात अशा वेळी वाढ केली आहे जेव्हा पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये निधी रोखण्याबाबत वाद सुरू आहे.

निवडणूक आयोगाच्या परवानगीनंतर अधिसूचना आली
एका मीडिया रिपोर्टमध्ये सूत्रांचा हवाला देऊन असे म्हटले आहे की, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने वेतन दर वाढवण्याची अधिसूचना जारी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली होती. कारण लोकसभा निवडणुकीमुळे देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. निवडणूक आयोगाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. मनरेगा कामगारांचे वेतन दर बदलणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे.

संसदेत वेतनवाढीचे संकेत मिळाले
या वर्षी संसदेतही मनरेगा कामगारांच्या वेतनात वाढ होण्याचे संकेत दिसले. त्यानंतर एका अहवालात ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज विषयक संसदीय स्थायी समितीने राज्यांमध्ये मनरेगाच्या मजुरीच्या दरातील तफावतीची माहिती दिली होती. तेव्हा समितीने सांगितले होते की, सध्या कामगारांना दिले जाणारे वेतन पुरेसे नाही. जर आपण सध्याच्या राहणीमानाचा खर्च पाहिला तर, यासाठी वेतन दर खूपच कमी आहे. संसदीय स्थायी समितीने किमान वेतन 375 रुपये प्रतिदिन करण्याची शिफारस केली होती.