जळगाव लाईव्ह न्यूज । १० फेब्रुवारी २०२४ । मोदी सरकार आपल्या कार्यकाळात सातत्याने मोठे निर्णय घेत आहे. मग ते कलम ३७० असो किंवा राम मंदिराचे बांधकाम असो. मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात असेच आणखी निर्णय घेणार आहे. या अंतर्गत, नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA 2024 मध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण देशात लागू केला जाईल. खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही घोषणा केली आहे. एका सार्वजनिक कार्यक्रमात एका प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शाह यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, मोदी सरकार जनतेच्या आणि देशाच्या हितासाठी सतत काम करत आहे.
CAA कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेणार नाही
गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच CAA लागू केल्याने देशातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही. याच्या आगमनामुळे आपले नागरिकत्व धोक्यात येईल, असे ज्यांना वाटते, त्यांना असे काही होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
देशात CAA आणण्याची गरज का आहे, हे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचा उद्देश काय आहे? त्यांनी सांगितले की सीएए फक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमझ्ये छळ सहन करणाऱ्या लोकांसाठी भारताचे नागरिकत्व मिळावे म्हणून आहे. यातून कोणत्याही भारतीय नागरिकांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाहीये.
विरोधक मुस्लिमांचीही दिशाभूल करतेय
विरोधक देशातील अल्पसंख्याकांची, विशेषत: मुस्लिमांची दिशाभूल करण्याचे काम करत आहेत असं शहा म्हणाले. शाह म्हणाले की, आमच्या मुस्लिम बांधवांचीही सीएएबाबत फसवणूक केली जात आहे. त्यांना चिथावणी दिली जात आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी आहे.
सीएए कायदा चार वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला होता
केंद्र सरकारने चार वर्षांपूर्वीच देशात CAA कायदा बनवला आहे. याआधी, भाजपचे केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनीही दावा केला होता की येत्या सात दिवसांत देशात CAA लागू होईल. 2019 मध्ये मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते, जिथे मंजूर झाल्यानंतर त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आणि कायदा बनला.
शाहीन बागेत दीर्घ आंदोलन
CAA विरोधात देशात अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. विशेषत: दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये यासंदर्भात दीर्घकाळ धरणे आणि निदर्शने करण्यात आली. यामुळे देशातील अनेक लोकांचे नागरिकत्व धोक्यात येईल आणि लोकांना देश सोडावा लागेल, असे विरोधकांचे मत आहे.
