जळगाव लाईव्ह न्यूज । २३ डिसेंबर २०२३ । गेल्या काही महिन्यांपासून धान्य, डाळी आणि इतर वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडल्या असून यामुळे सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडून गेलं आहे. मात्र येत्या तीन चार महिन्यात देशभर सार्वत्रिक निवडणुका (लोकसभा) पार पडणार आहेत. अशा स्थितीत केंद्र सरकारचे लक्ष अत्यावश्यक गरजांशी संबंधित सर्व गोष्टींवर असणार आहे. अशातच केंद्र सरकारने खाद्यतेलाचे भाव वाढ नये यासाठी उपाय योजना केली आहे
देशातील खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने त्यांच्यावर लागू होणारे आयात शुल्क कमी करण्याची मुदत मार्च 2025 पर्यंत वाढवली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे की कमी शुल्क मार्च 2024 मध्ये समाप्त होणार होते, परंतु आता मार्च 2025 पर्यंत सुरू राहील.
सरकारच्या या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमती आटोक्यात राहतील आणि लोकांच्या बजेटवर परिणाम होणार नाही.केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने याविषयीची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, रिफाईंड सोयबीन तेल आणि रिफाईंड सूर्यफुल तेल यावरील आयात शुल्क 17.5% हून कमी होऊन ते 12.5% वर आणण्यात आले आहे. दरातील ही कपात मार्च 2025 पर्यंत लागू असेल.
खाद्यतेलाच्या आयातीत सर्वात मोठा आयातदार भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खाद्यतेल ग्राहक असून आपण देशाच्या एकूण गरजेच्या ६०% खाद्यतेल आयात करतो. पाम तेलाचा मोठा भाग इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून आयात केला जातो तर मोहरीचे तेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचा भारतात सर्वाधिक वापर केला जातो.
लक्षात घ्या की यावर्षी जूनमध्ये केंद्राने क्रूड पाम तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि क्रूड सोयाबीन तेलावरील कस्टम ड्युटीमध्ये पाच टक्क्यांनी कपात केली होती. त्यावेळी खाद्यतेलावर १५.५% कस्टम ड्युटी लागू होती जे १२.५% पर्यंत कमी करण्यात आला आणि हा निर्णय मार्च २०२४ पर्यंत लागू असून आता सरकारने ही सूट एक वर्षाने वाढवली आहे.
