जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३ ऑगस्ट २०२३ । केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे लॅपटॉप, कॉम्प्युटर आणि टॅबलेटच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असून यासंदर्भात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने आज गुरुवारी अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र, वैध परवाना मिळाल्यानंतर या बंदी असलेल्या वस्तूंची आयात करता येईल, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.
मेक इन इंडिया उपक्रमादरम्यान मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादकांना फायदा होणार आहे. मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की HSN 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅब्लेट, सर्व-इन-वन वैयक्तिक संगणकांव्यतिरिक्त, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर संगणक आणि सर्व्हरच्या आयातीवर तत्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे. लक्षात घ्या की या बंदीमध्ये ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारे किंवा पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे खरेदी केलेले संगणक देखील समाविष्ट आहेत.
या अटींसह आयात करेल
यासोबतच सरकारने बंदी घातलेल्या या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू काही अटींच्या आधारे आयात करता येतील, असे वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. ज्यामध्ये आयात केलेला माल फक्त नमूद केलेल्या कामांसाठी वापरावा लागतो. म्हणजे ते विकता येत नाहीत. यासह, त्या उत्पादनाचा उद्देश नष्ट झाल्यानंतर किंवा निर्यात केला जातो. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की संशोधन आणि विकास, चाचणी, बेंचमार्किंग आणि मूल्यांकन, दुरुस्ती आणि परतावा आणि उत्पादन विकासाच्या उद्देशाने, आयात परवाना आता प्रति माल 20 वस्तूंपर्यंत असेल. केंद्र सरकारच्या या पावलाचा उद्देश चीनसारख्या देशांकडून होणारी आयात कमी करणे हा आहे. या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, आयात करण्यावर बंदी घालण्यात आलेल्या वस्तूंवर तत्काळ बंदी घालण्यात आली आहे.
स्थानिक उत्पादकांना फायदा होईल
केंद्रातील मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेदरम्यान हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादनांबरोबरच अशा विदेशी कंपन्यांनाही फायदा होईल, जे सतत भारतात त्यांचे उत्पादन करतात, त्यांचा देशात पुरवठा करतात आणि इतर देशांना या वस्तूंची निर्यात करतात. इतकेच नाही तर भारत सरकारच्या या पावलाचा परिणाम देशाच्या आर्थिक स्थितीवरही दिसून येणार आहे. कारण यामुळे व्यापार तूट कमी होणे अपेक्षित आहे.
