जळगाव लाईव्ह न्यूज | २० मार्च २०२३ | जळगाव जिल्ह्यासह महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश राज्यांमधील तब्बल ३ लाखांचा १० हजार हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या ओलिताखाली आणण्याची क्षमता असणारा तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प तब्बल २२ वर्षांपासून रखडलेला आहे. तापी नदीचे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी अडवून त्याचे जमिनीत पुनर्भरण करणे, असा हा प्रकल्प आहे. खासदार रक्षा खडसे, मंत्री गिरीश महाजन, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार शिरीष चौधरी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करत असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र इतक्या वर्षांमध्ये या प्रकल्पाचे काम डीपीआर च्या पुढे जावू शकलेले नाही. आता या प्रकल्पावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. शेती व शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरणारा तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प नेमका काय आहे? हे आज आपण जाणून घेवूयात…
तापी नदीच्या वाहून जाणार्‍या पाण्याचे पुनर्भरण करणे हा या तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाचा उद्देश आहे. १९९९ पासून या प्रकल्पाच्या उभारणीची चर्चा सुरू आहे. मध्यंतरीच्या काळात ही प्रक्रिया थांबली होती. २००४ पासून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. तापी नदीचे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी मेळघाटातील खारीयाघुटीजवळ अडवून नंतर उजव्या आणि डाव्या कालव्यांच्या माध्यमातून त्याचे जमिनीत पुनर्भरण केले जाणार आहे. यासाठी सातपुड्याच्या रांगेतुन मध्यप्रदेशातील आशिरगड पासून तापी नदीचे पाणी कालव्याव्दारे वळवून रावेर, यावल, चोपडा तालुक्यातील नदी – नाल्यातुन उतरुन मेगा रिचार्ज होवू शकणार आहे. यासाठी मध्यप्रदेशातील खारियागोटी या ठिकाणी तापी नदीवर धरण बांधून त्यातील पुराचे वाहून जाणारे पाणी पावसाळयात बर्‍हाणपूर, यावल, चोपडा व रावेर या तालुक्यात कालव्याच्या माध्यमातून सर्व नदी-नाल्यांमध्ये पुनर्भरण विहिरी करुन पाणी जिरवण्यात येणार.
अशी वाढणार जमिनीतील पाणीपातळी
बर्‍हाणपूर, रावेर, यावल, चोपडा या सातपुडयाच्या पायथ्याशी असलेल्या तालुक्यांमधील जमीनीच्या पायथ्याशी निसर्गाने बझाड (भुगर्भातील पोकळी) दिलेली आहे. त्यामध्ये खुप मोठ्या प्रमाणात पाणी जिरणे व सातपुडयाच्या पायथ्यापासून ते तापी नदीपर्यंतच्या सर्व भागातील भूगर्भामध्ये पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होण्यासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. सातपूडा पर्वतरांगाच्या पायथ्याशी असलेला प्रदेश केळी पिकवणारा असल्याने भूगर्भातील पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे भूजल पातळी ५०० ते ७०० फुट खाली गेलेली आहे. मेगा रिचार्ज योजनेमुळे भूजल पातळी १०० फुटांपर्यत येण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पामुळे ३ लाखांचा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफळाला लाभ
या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला २० टीएमसी, तर मध्य प्रदेशला २५.५० टीएमसी असे ४५.५० टीएमसी पाणी तापी नदीतून वापरता येणार आहे. पावसाळ्यात खारीयाघुटी धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याद्वारे महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील तालुक्यात ठिकठिकाणी नदीनाल्यात सोडले जाईल. या योजनेमुळे प्रत्यक्ष सिंचन १ लाख २ हजार हेक्टरमध्ये होणार असून, महाराष्ट्रात २४ हजार हेक्टर, तर मध्य प्रदेशात ७८ हजार हेक्टरमध्ये होईल. पुनर्भरणाद्वारे अप्रत्यक्ष लाभ महाराष्ट्राला २ लाख ११ हजार हेक्टर, तर मध्य प्रदेशला ९६ हजार हेक्टर असा एकूण ३ लाखांचा १० हजार हेक्टरमध्ये अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.
राजकीय पाठपुरावा सुरु असल्याचा दावा, पण..
मेगा रिचार्ज स्कीमच्या प्रारंभिक कामास काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारतींच्या दौर्‍यानंतर गती देण्यात आली होती. हवाई सर्वेक्षण देखील झाले. नंतर मात्र या योजनेचे काम रेंगाळले आणि चार वर्षांनंतरही हे काम डीपीआर तयार करण्याच्या पुढे जाऊ शकलेले नाही. मूळ योजनेचे काम ६ हजार १६८ कोटी रुपयांचे असले, तरी या योजनेची किंमत आता १० हजार कोटींवर पोहोचली आहे. आता मार्च २०२३ मध्ये
तापी महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पास निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यास उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामाच्या लायडर सर्वेक्षणासाठी ३१.३० कोटी तर सर्वेक्षण व अन्वेषण कामासाठी २२.४२ कोटी रुपये मंजूर झाली असल्याची माहिती विधानपरिषदेत दिली. यामुळे या प्रकल्पाचे काम लवकर मार्गी लागण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. भाजपाचे माजी खासदार स्व.हरिभाऊ जावळे यांचा ड्रीम प्रोजक्ट असलेला तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प तब्बल २२ वर्षांपासून रखडलेला आहे. खासदार रक्षा खडसे, मंत्री गिरीश महाजन, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार शिरीष चौधरी यासाठी पाठपुरावा करत आहेत.
एकनाथ खडसेंचे प्रश्न आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर
राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत तापी मेगा रिचार्ज स्कीमबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. एकनाथ खडसे म्हणाले, की तापी पाटबंधारे महामंडळ अंतर्गत मंजूर असलेल्या महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशासाठी वरदान ठरणार्‍या तापी मेगा रिचार्ज स्कीम नवीन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी व प्रकल्पाच्या कामास लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने काय कार्यवाही केली, वा करण्यात येत आहे? तसेच लवकरात लवकर या कामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी खडसे यांनी केली. याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले उत्तर देताना सांगितले, की या मेगा रिचार्ज योजनेच्या सर्वेक्षण, अन्वेषण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम तसेच जीओग्राफिकल एरिअल सर्व्हे करण्याच्या कामास १२ मे २०१५ अन्वये रुपये २१.९३ कोटी रुपये किमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
तथापि, ‘लायडर’ सर्वेक्षणाचे काम व अन्वेषणाचे काम व इतर अनुषंगिक बाबी अंतर्भूत करून रुपये ३१.३० कोटी किमतीचा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. हा प्रस्ताव तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून शासनास प्राप्त झाल्यांनतर त्यास द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यास येईल. मेगा रिचार्ज योजनेचे अंदाजपत्रक २०२२-२३ दरससुचीनुसार सुधारित करून सविस्तर संकल्पना व अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यानुसार संबंधित अभिकरण डब्लयूएपीसीओएस यांना वितरीत करण्यात आला आहे. या योजनेच्या सर्वेक्षण व अन्वेषण या कामासाठी व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी संबंधित अभिकर्त्यांना रुपये २२.४२ कोटी (जानेवारी, २०२३ अखेर) इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
