जळगाव लाईव्ह न्यूज : ११ मार्च २०२३ : सरकारी कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, ही मागणी जोर धरत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील कर्मचारीही यासाठी मैदानात उतरले असून जुन्या पेन्शनसाठी जिल्ह्यातील सुमारे ५१ हजार राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहे. याच अनुषंगाने राज्य सरकारी कर्मचारी संयुक्त संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्दारसभा घेऊन निदर्शने केली.
जुनी पेन्शन योजना नेमकी आहे तरी काय?
जुनी पेन्शनमध्ये निवृत्तीवेळच्या पगाराची निम्मे रक्कम पेन्शन मिळायची. जुनी पेन्शनमध्ये नोकदाराला स्वःताच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नवी पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर १४ टक्के रक्कम सरकार देतं. तुमचा पगार ३० हजार असेल तर जुनी पेन्शन योजनेता १५ हजार पेन्शन बसायची. नवी पेन्शन योजनेत ३० हजार पगारावर २२०० रुपये पेन्शन बसते. नवी पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त कर्मचार्यास किमान १५०० ते जास्तीत-जास्त ७ हजार रुपये पेन्शन मिळते. तर निवृत्त आमदारांना किमान ५० हजार ते सव्वा लाखांपर्यंत पेन्शन दिली जाते.
महाराष्ट्रात २००५ पासून निवृत्त कर्मचार्याला पेन्शन बंद झालीय. मात्र निवृत्त आमदारांना पेन्शन अद्यापही सुरुय. पण जुनी पेन्शनचा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रासाठीच सिमीत आहे असं नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सध्या आंदोलन सुरु असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू-काश्मीरसह अनेक राज्यात आंदोलनं होतायत. राज्य दिवाळखोरीत निघेल या शक्यतेनं जुनी पेन्शन योजनेस नकार दिला जातो. मात्र जर जुनी पेन्शन लागू करणं छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब किंवा हिमाचलसारख्या राज्यांना जमत असेल, तर मग महाराष्ट्राला का जमत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
