जळगाव लाईव्ह न्यूज | 7 जानेवारी 2023 | जळगाव जिल्ह्यात जळगाव, भुसावळ, यावल, जामनेर, चोपडा, पारोळा, बोदवड, धरणगाव, चाळीसगाव, अमळनेर, रावेर, पाचोरा या १२ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यकारिणीची मुदत संपल्याने आणि कोरोना काळात निवडणुका न झाल्याने या बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्यात आले होते. आता नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील १२ बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून महिनाभरात सर्व १२ बाजार समित्यांच्या निवडणुका जाहीर होणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी दिली. शेतीमाल विक्रीच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, मालाला रास्त भाव मिळावा, शेतकर्‍यांची लूटमार थांबावी या रास्त उद्देशाने बाजार समित्यांची स्थापना झाली होती. दुर्दैवाने समित्या या उद्देशांपासून दूर गेल्या आहेत. लिलावात व्यापार्‍यांचे संगनमत, रुमालाखालून लिलावाच्या क्रूर प्रथा, वजन चोरी, सदोष प्रतवारी आदींमुळे शेतकर्‍यांचे हाल होत आहेत. असे असले तरी बाजार समित्या निवडणुकांना ग्रामीण अर्थकारणात मोठे महत्व असते.
अशी असते संचालक मंडळाची निवड पध्दती
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतूदीनुसार बाजार समितीचा कारभार निवडून आलेले संचालक मंडळ, त्यांच्यामधील सभापती, उपसभापती, सदस्य व बाजार समितीचे सचिव अशा संचालक मंडळाकडून केला जातो. बाजार समितीच्या सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत कार्यक्षेत्रातील सेवा संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्यांकडून ११ व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून ४ असे १५ शेतकरी प्रतिनिधी निवडले जातात. शिवाय व्यापारी २ व हमाल, मापाडी १ असे एकूण १८ प्रतिनिधी निवडून दिले जातात. सोसायटी मतदारसंघातील ११ जागांमध्ये सर्वसाधारण ७, महिला राखीव २, इतर मागासवर्गीय १ तर भटक्या जातीजमाती १ अशी विभागणी असते.
शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यावरून मतभेद
दर पाच वर्षांनी बाजार समितीमध्ये निवडणूका घेतल्या जातात. बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती अशांची निवड याद्वारे केली जाते. पणन कायदा १९६३ मध्ये राज्यात अस्तित्वात आला तेव्हापासून संबंधित बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या ग्राम पंचायतींचे सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सदस्य हे मतदार होते. शेतकर्यांना थेट मतदान करता येत नाही. तेव्हा शेतकर्यांना हा मतदानाचा अधिक मिळावा, यासाठी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात २०१७ मध्ये पणन कायद्यात मोठा बदल केला. शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. बाजार समिती कायद्यातील सुधारणेनुसार समितीच्या बाजार क्षेत्रातील किमान दहा गुंठे जमीन ज्याच्याकडे आहे आणि पाच वर्षांत किमान तीन वेळा शेतमालाची विक्री संबंधित बाजार समितीमध्ये केली असेल अशा शेतकर्यांना मतदानासाठी पात्र ठरवण्यात आलं. २०१९ ला सरकार बदललं. महविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर २०२० मध्ये त्यांनी हा कायदा रद्द करून परत आधीची पद्धत आणली.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्य
- बाजाराच्या आवारात शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवणे.
- शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाविषयी हिताचे संरक्षण करणे.
- शेतीमालाची उघड लिलाव पद्धतीने विक्री करणे.
- बाजाराच्या आवारात विक्रीस आलेल्या शेतीमालाचे चोख वजनमाप करणे.
- शेतकर्यांना शेतीमाल विक्रीचे २४ तासांत पैसे मिळवून देणे.
- विवादाची विनामुल्य तडजोड करणे.
- शासनाने निश्चित केलेल्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात शेती मालाची खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाहीत याची दक्षता घेणे.
- शेतीमालाची प्रत व दर्जा वाढविण्यासाठी शेतकर्यांना उत्तेजित करणे.
- आडतेे/व्यापारी, हमाल, तोलणार, मदतनीस, प्रक्रियाकार यांना परवाने देणे, परवान्यांचे नुतनीकरण करणे, रद्द करणे इ.
- बाजार समिती कायदा व नियमातील तरतुदीनुसार परवानाधारक यांच्या हिशोबाच्या नोंदवह्या व अनुषंगिक कागदपत्रांची तपासणी करणे व हिशोब/बिलपट्ट्या प्रमाणित करणे.
