जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ नोव्हेंबर २०२२ । शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज फॉस्फरस आणि पोटॅश खतांवरील नवीन पोषक तत्वांवर आधारित दरांना मंजुरी दिली. त्यामुळे या खतांच्या किमती आता कमी होणार आहेत. या अनुदानासाठी 51875 कोटी रुपये मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहेत.
हे अनुदान रब्बी हंगाम 2022-23 साठी मंजूर करण्यात आले आहे. जे 1 ऑक्टोबर 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नायट्रोजन (एन), स्फुरद (पी), पोटॅश (पोटाश) यांसारख्या विविध पोषक घटकांसाठी पोषक तत्वांवर आधारित अनुदानाच्या (NBS) प्रति किलो दरासाठी खत विभागाच्या शिफारशींना मंजुरी दिली आहे.
नवीन दर येथे नोंदवले जाऊ शकतात
नायट्रोजन – 98.02 रुपये प्रति किलो
फॉस्फरस – 66.93 रुपये प्रति किलो
पोटॅश – 23.65 रुपये प्रति किलो
सल्फर – 6.12 रुपये प्रति किलो
हा लाभ मिळेल
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे, रब्बी 2022-23 मध्ये, सर्व फॉस्फेट खते आणि पोटॅश खते शेतकर्यांना खतांच्या अनुदानित / परवडणाऱ्या किमतीत सहज उपलब्ध होतील आणि कृषी क्षेत्राला मदत होईल. खते आणि कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील अस्थिरता प्रामुख्याने केंद्र सरकारने सहन केली आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध व्हावीत यासाठी खत कंपन्यांना मंजूर दरानुसार अनुदान दिले जाईल.
शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे
सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेट आणि पोटॅशसाठी युरिया आणि 25 दर्जाची खते पुरवत आहे. 1 एप्रिल 2015 पासून फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांच्या योजनेवरील अनुदानाचे दर नियंत्रित केले जात आहेत. शेतकर्यांना मदत करण्याची इच्छाशक्ती लक्षात घेऊन शेतकर्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते मिळावीत यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
