जळगाव लाईव्ह न्युज । १४ जुलै २०२२ ।ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय येईपर्यंत राज्यात नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करु नये, असे निर्देश दिले होते.मात्र राज्यातील 92 नगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लांबणीवर गेल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच महत्वाचे निर्देश दिले होते. पुढील निर्णय येईपर्यंत राज्यात नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करु नये, असे निर्देश देण्यात आले होते. तर आधीच अध्यादेश निघालेल्या निवडणुका थांबवता येणार नाहीत, असंही कोर्टानं स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार हे नक्की झाले होते. दरम्यान, आता ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) याचिकेवर पुढील सुनावणी आता १९ जुलैला होणार असून राज्यातील 92 नगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लांबणीवर गेल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. महाविकास आघाडी सरकारनेही हाच पॅटर्न वापरत राज्यातील ओबीसी आरक्षणासाठी कायदेशीर पावले उचलली होती. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत काय निकाल देणार, हे पाहावे लागेल.
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून जयंतकुमार बांठिया समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारने आपण ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचा दावा केला. त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्रात नव्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे निर्देश दिले. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये हस्तक्षेप करून या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. त्यामुळे आता ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडतील असे वाटत होते.
राज्यातील 92 नगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता व 18 ऑगस्ट रोजी निवडणुकीची तारीखही जाहीर झाली होती मात्र या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत तर ज्या क्षेत्रात आचारसंहिता जाहीर होती होती ती आपसुकच संपुष्टात आली आहे. याबाबतचे आदेश गुरुवार, 14 जुलै रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव संजय सावंत यांनी काढले आहेत.
