जळगाव लाईव्ह न्यूज । १२ मे २०२२ । या महिन्याच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेटमध्ये अचानक वाढ झाल्यानंतर गृहकर्ज, कार लोन, वैयक्तिक कर्जे महाग होऊ लागली आहेत. येत्या काही महिन्यांत कर्जे आणखी महाग होऊ शकतात, त्यामुळे लोकांवर EMI चा बोजाही वाढणार आहे. यासोबतच अलीकडच्या काळात लोकांना महागाईतून दिलासा मिळण्यास वाव नाही. असे मानले जाते की जूनच्या एमपीसी बैठकीत रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) केवळ रेपो दरात आणखी वाढ करणार नाही तर महागाईचा अंदाज देखील वरच्या दिशेने ढकलेल.
रॉयटर्सने एका अहवालात या प्रकरणाशी संबंधित एका स्रोताचा हवाला दिला आहे की जूनमध्ये चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँक 2022-23 (FY23) आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज वाढवू शकते. एप्रिलच्या बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज 1.2 टक्क्यांनी वाढवून 5.7 टक्क्यांवर नेला होता. यासह, मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी आर्थिक विकासाचा अंदाज 7.8 टक्क्यांवरून 7.2 टक्क्यांवर आणला आहे. यानंतर मे महिन्याच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेने तातडीची बैठक घेऊन रेपो दर 0.40 टक्क्यांनी वाढवून 4.40 टक्के करण्याची घोषणा केली.
आयएमएफचा अंदाज इतका आहे
जूनमध्ये रिझर्व्ह बँक निश्चितपणे महागाईचा अंदाज वाढवेल, कारण मे महिन्याच्या तातडीच्या बैठकीत मध्यवर्ती बँकेला तसे करायचे नव्हते. चलनवाढीचा अंदाज किती वाढेल हे स्त्रोताने सांगितले नसले तरी, रिझर्व्ह बँकेचे सध्याचे मत भारतासाठी IMF च्या 6.1 टक्के महागाईच्या अंदाजाभोवती आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची पुढील बैठक 06 जून ते 08 जून दरम्यान होणार आहे.
कोरोनामुळे कर्ज स्वस्त झाले
कोरोना महामारीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 2020 मध्ये रेपो दरात 1.15 टक्क्यांनी कपात केली होती. तेव्हापासून रेपो दर ४ टक्क्यांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर राहिला. या महिन्याच्या सुरुवातीला रेपो दरात सुमारे 2 वर्षांनी बदल करण्यात आला आणि सुमारे 4 वर्षांनी त्यात वाढ करण्यात आली. आता कोरोना महामारीमुळे रेपो दरात जितकी कपात करण्यात आली होती तितकीच वाढ करावी, अशी रिझर्व्ह बँकेची इच्छा आहे. बदललेल्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेला हे काम लवकरात लवकर करायचे आहे. यावरून येत्या काळात कर्जाचे व्याज दिवसेंदिवस वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महागाई आता खूप वाढली
महागाईबद्दल बोलायचे झाले तर मार्चमध्ये 7 टक्क्यांच्या 17 महिन्यांतील उच्चांक गाठला. हे RBI च्या 2-6 टक्क्यांच्या सहनशीलतेच्या वरच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. किरकोळ महागाई सलग तीन महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशीलतेच्या पातळीच्या वर आहे. एप्रिलमध्येही किरकोळ महागाई दरात कोणतीही घट होण्यास वाव नाही. युक्रेन संकट सुरू होण्यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने मार्चमध्ये किरकोळ चलनवाढ त्याच्या शिखरावर असेल अशी अपेक्षा केली होती. एप्रिलपासून ते उतार पडण्यास सुरुवात होईल आणि हळूहळू ते 4 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. बदललेल्या परिस्थितीत आता महागाई खाली यायला वाव नाही. या कारणास्तव, रिझर्व्ह बँकेसह सर्व केंद्रीय बँका अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक संभाव्य मागणी दूर करण्यात गुंतल्या आहेत.
