केंद्र सरकारच्या अनेक योजना केवळ महिलांसाठी आहेत. केंद्र सरकारने महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. ज्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात देशातील महिलांना मिळत आहे. सरकारचा उद्देश आहे की, महिलांनी सुद्धा पुरूषांसोबत खांद्याला खांदा लावून पुढे जावे, तशीही प्रत्येक क्षेत्रात महिलांची भागीदारी वाढत चालली आहे. केंद्र सरकारच्या महिलांसाठी कोण-कोणत्या कल्याणकारी योजना आहेत ते जाणून घेवूयात…
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना
ही महिलांसाठी केंद्र सरकारची सर्वात यशस्वी योजना आहे. 1 मे 2016 ला उत्तर प्रदेशच्या बलियातून या योजनेची सुरूवात झाली होती. या योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या कमजोर गृहिणींना स्वयंपाकाचा गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून दिला जातो. आतापर्यंत देशातील 8.3 कोटी कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 ला अर्थमंत्री निर्मला सीतरामान यांनी बजेटमध्ये उज्ज्वला योजनेचा लाभ आणखी 1 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्याची घोषणा केली आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकार तेल कंपन्यांना प्रत्येक कनेक्शनवर 1600 रुपयांची सबसिडी देते. ही सबसिडी सिलेडरला सिक्युरिटी आणि फिटिंग शुल्कासाठी असते. ज्या कुटुंबाच्या नावावर बीपीएल कार्ड आहे, ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेचा उद्देश महिलांना लाकूड किंवा कोळशाच्या धुरूपासून मुक्त करण्याचा आहे.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ’बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजनेची सुरुवात 22 जानेवारी 2015 ला हरियाणाच्या पानीपतमध्ये केली होती. या योजनेचा उद्देश मुलींची लिंग गुणोत्तर घट कमी करणे आणि महिला सशक्तीकरणाला प्रात्सोहन देणे आहे. ही योजना भारताच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात राबवली जाते. ही योजना त्या महिलांना मदत करते ज्या घरगुती हिंसेला बळी पडतात. जर कुणी महिला अशा प्रकारच्या हिंसेला बळी पडली तर तिला पोलीस, कायदा, वैद्यकीय अशाप्रकारच्या सेवा दिल्या जातात. पीडित महिला टोल टोल फ्री नंबर 181 वर कॉल करून मदत घेऊ शकते.
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना :
या योजनेच्या अंतर्गत 100 टक्केपर्यंत हॉस्पीटल किंवा प्रशिक्षित नर्सेसच्या देखरेखीखाली महिलांची प्रसुती केली जाते. जेणेकरून प्रसुतीदरम्यान माता आणि तिच्या बाळाच्या आरोग्याची चांगली देखभाल केली जाऊ शकते. या अंतर्गत निशुल्क आरोग्य सेवा मिळतात. माता आणि नवजात बालमृत्यू रोखणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
पंतप्रधान धनलक्ष्मी योजना :
देशातील महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पीएम धनलक्ष्मी योजनेची सुरुवात केली गेली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत महिलांना रोजगार-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारकडून 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. या कर्जाचे व्याज सरकार भरते. म्हणजे व्याजमुक्त लोनची सुविधा दिली जाते. देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांना याचा लाभ दिला जातो.
फ्री शिलाई मशीन योजना :
ज्या महिलांना शिवणकामात आवड आहे, त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारकडून फ्री शिलाई मशीन योजना चालवली जाते. या योजनेचा लाभ देशातील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या कमजोर महिला घेऊ शकतात. भारत सरकारकडून प्रत्येक राज्यात 50,000 पेक्षा जास्त महिलांना निशुल्क शिलाई मशीन प्रदान केली जाते. या योजनेंच्या अंतर्गत केवळ 20 ते 40 वर्षाच्या वयाच्या महिला अर्ज करू शकतात.
सुकन्या समृद्धी योजना :
केंद्र सरकारने 22 जानेवारी 2015 ला सुकन्या समृद्धी योजनेची सुरुवात केली होती. ही स्कीम 10 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुली, बालिकांच्या उच्च शिक्षणासाठी आणि विवाहासाठी आहे. मुलींच्या सुरक्षित भविष्यासाठी ही बचत योजना आहे. कोणत्याही बँक आणि पोस्ट पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही आपल्या 10 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीचे अकाऊंट उघडू शकता. स्कीम पूर्ण झाल्यानंतर सर्व पैसे तिला मिळतील, जिच्या नावावर अकाऊंट उघडलेले असेल.
टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.
