गिरीश महाजनांकडून हायकोर्टाने जप्त केलेली रक्कम वृद्धाश्रम अन् अनाथाश्रमाला दान

जळगाव लाईव्ह न्यूज । १६ मार्च २०२२। महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपसभापतींच्या निवडणुकीच्या मुद्द्यावर आमदार गिरीश महाजन आणि जनक व्यास (Janak Vyas) यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, तथ्य नसल्याने संबंधित जनहित याचिका (पीआयएल) न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. दरम्यान, आमदार गिरीश महाजन व व्यास यांच्याकडून न्यायालयाने जप्त केलेली १२ लाख रुपयाची डीपॉझीट रक्कम वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमाला दान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

“अनुच्छेद १७८ ते १८७ च्या संदर्भात राज्यपालांची कोणतीही महत्त्वपूर्ण भूमिका नाही, राज्य सरकारने नियमांच्या नियम 6 आणि 7 मधील दुरुस्ती असैविधानिक नाही. निवडणूक रद्द करण्यात काही अर्थ दिसत नाही,” असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना सांगितले होते.

न्यायालयाने नियमांमधील दुरुस्ती घटनाबाह्य आणि कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. या सुधारणांमुळे विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपसभापतींच्या निवडीची सुस्थापित आणि लोकशाही पद्धत बदलली आहे. गुप्त मतदानाची कार्यपद्धती बदलून खुल्या मतदानात हात दाखवून किंवा आवाजी मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळताना कोणतीही आर्थिक दंडात्मक कारवाई केली नाही, परंतु याचिकांवर सुनावणीसाठी जी रक्कम ठोठावण्यात आली होती ती जप्त करण्यात आली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी मौल्यवान न्यायालयीन कामकाजाचा वेळ वाया घालवला असल्याने, संबंधित सुरक्षा ठेवी रु. 2 लाख (व्यास यांनी बनवलेल्या) आणि रु. 10 लाख (महाजन यांनी केलेल्या) जप्त केल्या जातील.”