जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३० सप्टेंबर २०२१ । जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या गैरव्यवहारांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहे. अनेक वर्ष होवूनही कार्यवाही नाही. सीईओंच्या आदेशानंतरही कारवाई होत नाही. त्यांच्या आदेशाला किंमत नाही का? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत महिनाभरात या प्रकरणांची गुन्हे दाखल करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश पंचायतराज समितीने प्रशासनाला दिल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
पंचायतराज समिती तीन दिवसीय जिल्हा दौऱ्यावर आली होती. तिसऱ्या दिवशी (दि.२९) समितीने जिल्हा परिषदेच्या साने गुरूजी सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या २०१७ -१८ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालातील मुद्द्यांवर चर्चा करत आढावा घेण्यात आला. यात एकूण ६० पेक्षा अधिक आक्षेपांवर चर्चा करण्यात आली. यात सर्वाधिक आक्षेप ग्रामपंचायत विभागाचे होते.
५०१ ग्रामपंचायतींचे लेखापरिक्षण बाकी
ग्रामपंचायतींचे गेल्या १४ वर्षांपासून लेखापरिक्षण होत नसून २०१८ पासून ५०१ ग्रामपंचायतींचे लेखापरिक्षण बाकी असल्याने यावर पीआरसीने लक्ष वेधले. लेखा परिक्षण झाले नसेल त्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाचे वेतन रोखा, यात गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांना जबाबदार धरून कारवाई, करा अशा सूचनाही समितीने दिल्याचे समजते. दरम्यान, बैठकीत जलयुक्त शिवार योजना, कुपोषण विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
