जळगाव लाईव्ह न्युज । १४ सप्टेंबर २०२१ । जिल्हा वार्षिक योजनेतून घेण्यात येणारी कामे दोन वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करून कामांचा पूर्ण निधी दोन वर्षांचा कालावधीत खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र जळगाव मनपा दोन वर्षात निधी खर्च न करू शकल्याने खर्च न केलेले ३ कोटी २८ लाख शासनाने परत मागितले आहे.
जळगाव महानगरपालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका शाखेकडे सादर केलेल्या अखर्चित निधीच्या माहितीनुसार बऱ्याच वर्षापासून हा निधी विविध योजनेअंतर्गत अखर्चित राहिला आहे. हा अखर्चित निधी शासनाकडे पुन्हा देण्यात यावा. अशा शब्दात नगरपालिका शाखेने जळगाव मनपाला खडेबोल सुनावले आहे.
महानगरपालिकेला २०१५ ते २०१९ या कालावधीत जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या निधीपैकी ३ कोटी २८ लाख ८७ हजार रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. ज्यात जिल्हा नगरोत्थान योजना, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना व दलित वस्ती सुधार योजना या योजनांचा समावेश आहे.
मनपाच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे आतापर्यंत महानगरपालिकेला या निधीतून एकही काम करता आले नाही असाच आतापर्यंत अर्थ निघतो. जिल्हा प्रशासनाने उरलेला हा सर्व निधी महानगरपालिकेकडून पुन्हा मागितला असून तीन दिवसात खुलासा सादर करण्याचे सांगितले आहे. तसेच कामाची बिले अदा करण्याचे कारण देऊ नये असेही जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.
आयुक्त म्हणतात हा आमचा वैयक्तिक प्रश्न
मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांना याबाबत विचारणा केली असता, हा आमचा वैयक्तिक प्रश्न असून आम्ही सार्वजनिकरित्या याबाबत काही बोलू इच्छित नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
