जळगाव लाईव्ह न्यूज । १३ ऑगस्ट २०२१ । विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टाने आपला निर्णय दिला. नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, राज्यपालांनी नामनियुक्त जागा त्वरित भरावे, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहे. त्यामुळे आता माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्यासह इतरांच्या आमदारकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ जणांच्या नावाची यादी महाविकास आघाडीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथराव खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र जवळपास 9 महिने झाले तरीही त्यााबाबतचा निर्णय न झाल्याने हा वाद कोर्टात पोहोचला. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून, आज निकाल आला. त्यामुळे आता या आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावं हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्यापाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्टही निर्देश देऊ शकत नाही, असं हायकोर्टाने नमूद केलं. मात्र परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असं म्हणत हायकोर्टानं याचिका निकाली काढली.
