जळगाव लाईव्ह न्यूज । १६ ऑगस्ट २०२१ । राज्यातील बहुचर्चित बीएचआर अपहार प्रकरणी जळगाव विधान परिषदेचे आ.चंदूलाल पटेल यांचा अटकपूर्व जामीन पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या न्यायालयाने मंजूर केला आहे.
भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेतील अपहार प्रकरणी अनेक दिग्गज गोत्यात अडकले आहेत. याच प्रकरणात आ.चंदूलाल पटेल यांच्यावर देखील ठेवी मॅनेज केल्याचा आरोप आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आ.पटेल नॉट रीचेबल असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहे. दरम्यान, आ.पटेल यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पुणे न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. याचिकेवर न्या.गोसावी यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता आ.पटेल यांना १ लाखाच्या जातमुचलक्यावर अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. आ.पटेल यांच्याकडून ऍड.अनिकेत निकम यांनी काम पाहिले.
न्यायालयात विशेष सरकारी वकील ऍड. प्रवीण चव्हाण यांनी सांगितले की, आ.पटेल यांनी २०१४ मध्ये कर्ज घेतले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांनी पावत्या मॅचिंग करून कर्जाची परतफेड केली. त्यानंतर आ. पटेल यांनी २०२० मध्ये बँकेला पत्र दिले की, त्यांच्या २०१८ मध्ये स्वर्गवासी झालेल्या आईने मृत्यूपत्रात त्यांना बक्षीस म्हणून बँकेच्या पावत्या दिल्या होत्या. त्याआधारे त्यांनी कर्जफेड केली. दरम्यान, या मृत्यूपत्रावर साक्षीदार म्हणून जगवानी आणि खटोड यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. तर महाजन हे जामीनदार होते.
न्यायालयात युक्तिवाद करताना ऍड.अनिकेत उज्वल निकम यांनी सांगितले की, श्री. पटेल यांनी २०१४ मध्ये २ कोटी कर्ज घेतलेले होते. त्यावर व्याज लावून ही रक्कम ३ कोटी ७७ लाख एवढी झाली होती. आ.पटेल यांनी यापैकी ७० लाख रुपये कॅश भरली होती. तर उर्वरित २ कोटी ७७ लाख रुपये बाकी होते. हे कर्ज त्यांनी पावत्या मॅचिंग करून भरले आहे. पावत्या मॅचिंग करणे हा कायद्याने गुन्हा नाही. अगदी अवसायक जितेंद्र कंडारे यांनी २०१७ मध्ये केंद्रीय रजिस्टरकडून याबाबत परवानगी मागितली होती. त्यावर त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया राबवून संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने परवानगी देण्यात आली होती. ज्यावेळेस संस्था ठेवी परत करू शकत नसेल आणि कर्ज वसुली देखील होत नसेल, अशा वेळी पावत्या मॅचिंग प्रक्रिया कायदेशीर असते. याचा पुरावा म्हणून ऍड.निकम यांनी सुप्रीम कोर्टाचे काही निकालाचे दाखले दिलेत.
सोसायटीच्या हिताचे जे आहे ते तुम्ही करायला हवे असे त्यांनी कळविले होते. एकदा अवसायक नेमल्यावर त्याला कर्ज वसुलीचे आणि ठेवीदारांना परत देण्याचे अधिकार आहे. मॅचिंगच्या माध्यमातून ते पैसे परत मिळू शकत होते. कर्जदार आणि ठेवीदारांनीसोबत बसून ठरवायचे होते. पावत्या मॅचिंग करून आपले पैसे परत मिळविणारे ठेवीदार यांची जर काहीच तक्रार नाहीय. तर दुसऱ्या कुणाचा संबंध येतो कुठे? चार वर्षात कोणत्याही ठेवीदाराने तक्रार केली नाही. कर्जदारांना १०० टक्के पैसे द्यायचेच असते तर त्यांनी थेट पतसंस्थेत जमा केले असते. ठेवीदार आणि कर्जदारांमध्ये आपसात समन्वय साधून झालेला व्यवहार आहे. कुणावरही जबरदस्ती झाली नाही तर पावत्या मॅचिंग करणे हा गुन्हा कसा? असेही ऍड.निकम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आ.पटेल यांनी सादर केलेले मृत्यू पत्र हा कुटुंबातील घटक म्हणून सादर केले आहे. युक्तिवाद करताना मी कुठेही या मृत्यूपत्राचा आधार घेतला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारी पक्षाने आ.चंदूभाई पटेल यांच्या कार्यालयावर छापा मारला आणि तेथून महत्वाचे दस्तऐवज मिळाले असे सांगितले पण ते वक्तव्य चुकीचे आहे. इतर आरोपींना तुरुंगात जावे लागले मग त्यांना जामीन मिळाला असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला असता ऍड.निकम यांनी, मी आमदार आहे म्हणून मला तुरुंगात पाठवा हे चुकीचे आहे. तपास यंत्रणेला काय हस्तगत करायचे? हे सांगा. पण तसे काहीही नाही, असे ते म्हणाले. तसेच आधीच्या संशयितांप्रमाणे आम्ही देखील पैसे भरण्यास तयार आहोत. परंतू फक्त लोकप्रतिनिधी आमदार आहे म्हणून अटकेची मागणी करणे चुकीचे आहे, असा मुद्दा ऍड.निकम यांनी मांडला. यावर न्यायालयाने कर्जाची २० टक्के रक्कम १० दिवसाच्या आत तर उर्वरित २० टक्के रक्कम ३ महिन्याच्या आत भरण्याचे आ.पटेल यांना निर्देश दिले आहेत.
