जळगाव लाईव्ह न्यूज । ६ ऑक्टोबर २०२५ । जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दोन लाख रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. यामागचं कारण म्हणजे जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी एमपीडीए कायद्याचा बेजबाबदारपणे वापर केल्याबद्दल हा दंड ठोठावला आहे. दंडाची ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करून एमपीडीए अंतर्गत कारवाई झालेल्या दीक्षांत ऊर्फ दादू देविदास सपकाळ या तरुणाला देण्याचे आदेश न्यायालयाने नमूद केले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
दीक्षांत ऊर्फ दादू देविदास सपकाळ हा जुलै २०२४ पासून एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीमुळे जेलमध्ये होता. याचदरम्यान जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी त्यांच्यावर एमपीडीए कायद्यांतर्गत स्थानबद्धतेचे आदेश काढले. मात्र, हे आदेश त्याला १० महिने (२३ मे २०२५) पर्यंत सादर करण्यात आले नाहीत. न्यायालयाकडून जामीन मिळून तो जेलमधून बाहेर पडत होता, तेव्हा त्याला हे आदेश दाखविण्यात आले. याविरोधात सपकाळने अॅड. हर्षल रणधीर व अॅड. गौतम जाधव यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, शासनाने या विलंबाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही, ज्यामुळे गुन्हेगारी कृत्ये आणि ताब्याच्या गरजेतील संबंध संपुष्टात आल्याचे खंडपीठाने म्हटले. तसेच खंडपीठाने आपल्या आदेशात, शासनावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. संबंधित व्यक्तीच्या जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत दीक्षांत सपकाळे यांना तत्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
