जळगाव लाईव्ह न्यूज । महाराष्ट्र्रात विधानसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. निवडणुकीची घोषणा होताच संपूर्ण महाराष्ट्रात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून जळगाव जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३च्या कलम १४४ अन्वये अधिकाराचा वापर करून विविध बाबींवर निर्बंध आदेश जारी केले आहेत. दरम्यान, मतदार नोंदणी घरबसल्या आणि विविध अॅपच्या माध्यमातून सहज करता येत असल्याने मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय परिसरातील मालमत्तेचे विद्रुपीकरण, सार्वजनिक परिसराचा गैरवापर, खासगी मालमत्तेचे विद्रुपीकरण, शासकीय रकमेतून जाहिराती, बेवसाइटवरून राजकीय पोस्ट टाळण्यासाठी आचारसंहितेनुसार निर्देश दिले आहेत. ‘दी महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट १९९५ व भारत निवडणूक आयोगाने निर्गमीत केलेले आदेश व निर्देशानुसार विनापरवाना खासगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेवर पोस्टर्स लावणे, घोषणा लिहिणे, निवडणूक चिन्ह लिहिणे, कापडी फलक लावणे, झेंडे लावणे व इतर कारणाने सदर मालमत्ता विद्वपित करण्यावर बंदी घातलेली आहे. राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराने खासगी अथवा सार्वजनिक मालमत्ता विद्वपित केली असेल त्यांनी अशी पोस्टर्स, भित्तिपत्रके, घोषणा, झेंडे, कापडी फलक व चिन्ह आदी काढून टाकण्याची तातडीने व्यवस्था करावी, असे स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व उपविभागीय कार्यालये, सर्व तहसील कार्यालये, सर्व शासकीय कार्यालये व विश्रामगृहे याठिकाणी कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक, मोर्चा काढणे, सभा घेणे, उपोषण करणे, सत्याग्रह करणे, कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे, वाद्ये वाजविणे किवा गाणी म्हणणे, इत्यादी कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करण्यावर प्रतिबंध करण्यात आला आहे
लाउडस्पिकर बंदी
कोणतीही व्यक्ती, संस्था पक्ष व पक्षाचे कार्यकर्ते यांना ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाचा वापर सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही. फिरते वाहन रस्त्यावरून धावत असताना त्यावर ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धकाचा वापर करता येणार नाही. निवडणूक कालावधीत लाउडस्पिकरचा वापर सकाळी ६ वाजेपूर्वी आणि रात्री १० वाजेनंतर करता येणार नाही. हे आदेश जिल्ह्यासाठी २५ नोव्हेंबरपर्यंत अंमलात राहतील.
शस्त्रास्त्रे बंदी
निवडणुकीच्या कालावधीत शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती, दंडाधिकारी शक्ती प्रदान केलेले अधिकारी, पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, बँकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरील अधिकारी व महाराष्ट्र शासन गृहविभाग यांच्या २० सप्टेंबर २०१४ च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार जिल्ह्यातील छाननी समितीने वगळलेल्या शस्त्र परवानाधारकांव्यतिरिक्त इतर सर्व परवानाधारकांस परवाना दिलेली शस्त्रास्त्रे वाहून नेण्यास व शस्त्र बाळगण्यास या आदेशान्वये बंदी घालण्यात आली आहे.
