⁠ 
शनिवार, एप्रिल 20, 2024

जळगावमधील ७७ हजार केळी उत्पादक शेतकरी संकटात

जळगाव लाईव्ह न्यूज | २ फेब्रुवारी २०२३ | जळगांव जिल्ह्यातील यावर्षीच्या आंबे बहार हंगामातील केळी फळाचा विमा जवळपास ७७००० हजार शेतकर्‍यांनी ८१००० क्षेत्रावर विमा काढलेला आहे. त्याच संदर्भात पीक पळताळणी सध्या सुरु आहे. मात्र सदर अनावश्यक अश्या पडताळणी मुळे पात्र शेतकर्‍यांना मनस्ताप व बरेच शेतकरी पीकविमा लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सदर वारंवार होणारी पीक पडताळणी रद्द करण्यात यावी व शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर केळी पिकविम्याचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी चाळीसगाव मतदारसंघाचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

त्रासदायक ठरणार्‍या या बाबींकडे राज्य सरकार लक्ष देईल का?

१) केळी फळाचा विमा कर्जदार शेतकर्‍यांनी बँकेमार्फत तर बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांनी सीएससी सेंटर मार्फत रोखी ने विमा काढलेला आहे. विमा काढतांना शेतकर्‍यांनी जिओ टॅग फोटो विमा प्रस्तावाबरोबर जोडलेला असतांना परत पिक पडताळणी ची आवश्यकता नाही?

२) हवामानावर आधारीत फळ पिक विमा योजना सन २०२१-२२ मध्ये ५०००० शेतकर्‍यानी सहभाग घेतला होता. त्यांना नुकसान भरपाई पोटी जवळपास ४०० कोटी रुपये मिळाले होते. तसेच विमा कंपनीच्या प्रचार व प्रसिध्दीमुळे यावर्षी विमा धारक शेतकर्‍यांमध्ये जागरूकता निर्माण होवून विमा क्षेत्रामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते.

३) बर्‍याच ठिकाणी विमा कंपनी प्रतिनिधी कडून प्राथमिक पीक पाहणीचे काम पूर्ण झालेले असून सुध्दा पुन्हा पुन्हा त्याच क्षेत्रावर पिक पडताळणी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून काही वैयक्तिक, वैद्यकीय कारणामुळे शेतकर्‍याची पीक पडताळणी राहून गेल्यास तो लाभापासून वंचित राहू शकतो.

४) जुन ते सप्टेंबर २०२२ कालावधीत लागवड झालेल्या बर्‍याच अंशी केळी बागा सी.एम.व्ही. (व्हायरस) मध्ये नुकसान होवून काढून टाकण्यात आलेल्या आहेत. त्याठिकाणी सुध्दा केळी रोपे वेळेवर न मिळाल्यामुळे शेतकरी उशीरासुध्दा केळीची लागवड करीत आहेत. अशा शेकर्‍यांनासुध्दा अपात्र करणार आहात का? जळगांव जिल्हात केळी रोपे उपलब्धतेनुसार बाराही महिने केळी पिकाची लागवड होत असते.

५) शेतकर्‍यांनी केळी विमा हप्त्यापोटी १०५००/- प्रति हेक्टरी एवढी रक्कम भरुन विमा प्रस्ताव ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत सादर केलेले आहेत. आता कमी तापमान निकषामध्ये जवळपास ८६ पैकी ५१ महसुल मंडळ पात्र झाल्यानंतर विमा कंपनीकडून पीक पडताळणीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना डावलण्याचा प्रयत्न सुरु आहे असे दिसते.

आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरिष महाजन व कृषी विभागाचे सचिव आणि आयुक्त यांना पत्र देऊन याअनुषंगाने विविध बाबींकडे लक्ष वेधले आहे.